नेपालमा वातावरण सहज अब लगानी बढ्ने अपेक्षा

लगानीबोर्डको भूमिका, राष्ट्र बैंकको सरल नीति र कानुनमा सुधारले आशा बढायो

अर्थ संसार, काठमाडौं– पछिल्लो समय नेपालमा लगानीको वातावरण सकारात्मक बन्दै गएको छ । संविधान निर्माण, संघीयता कार्यान्वयन तथा निजी लगानीप्रति राजनीतिक दलहरूको सकारात्मक प्रतिबद्धताका कारण लगानीकर्ता उत्साही बनेका छन् ।

पर्यटन, विद्युत् तथा सिमेन्ट उद्योगमा नेपाली र विदेशी दुवै लगानीकर्ताले ठूलो मात्रामा लगानी गरेका छन् । लगानीसम्बन्धी ऐनहरू, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनलगायत पारित हुनु एवं विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक र श्रम विधेयक पारित हुने चरणमा पुग्नुले पनि लगानीकर्ताको मनोबल बढाएको छ ।

‘त्यति मात्रै होइन, लगानीसम्बन्धी संस्थागत सुधारमा पनि नेपालले धेरै काम गरेको छ,’ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘लगानी बोर्ड, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा उद्योग विभागले आफूकहाँ आएका लगानीकर्ताको अधिकांश काम त्यहीँबाट सम्पन्न गराउन पहल गर्ने गरेका छन् ।’ लगानीको लाभांश फिर्ता लग्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले पनि सहज नीति अख्तियार गर्न थालेको छ ।

राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य

देश संघीयतामा गएको छ, आगामी दिनमा प्रदेशले थप लगानीमैत्री वातावरण बनाउने अपेक्षा छ । ६ प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।

प्रदेश सभा र संघीय चुनाव पनि माघभित्रै गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारविरुद्ध कम्तीमा २ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले राजनीतिक स्थिरता हुने र लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा व्यवसायीको छ ।

लगानीमा राजनीतिक प्रतिबद्धता

निजी सम्पत्ति र लगानी राष्ट्रियकरण नगर्ने दलको प्रतिबद्धता संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । संसद्का बहुमत दलले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने र अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि गरेका छन् ।

गत फागुनमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा तीन प्रमुख दलले मुलुकको आर्थिक विकास र लगानीका सम्बन्धमा सबै दलहरु एकै ठाउँमा उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । सो सम्मेलनमा करीब १४ खर्ब बराबरको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो ।

डुइङ बिजनेशमा दक्षिण एशियामै राम्रो

विश्व बैंकले प्रकाशन गर्ने ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट २०१७’मा नेपाल दक्षिण एशियामै दोस्रो स्थानमा छ । डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनले कुनै पनि देशमा व्यवसाय गर्ने वातावरण कस्तो छ भन्ने देखाउँछ । यो प्रतिवेदनको र्यांकिङमा विश्वका १ सय ९० मुलुकमध्येमा नेपालको स्थान १ सय ७ औं छ ।

दक्षिण एसियाका अन्य देशहरु श्रीलंका ९११००, भारत ९१३००,माल्दिभ्स ९१३५० पाकिस्तान ९१४४०, बंगलादेश ९१७६० र अफगानिस्तान ९१८३० नेपालभन्दा पछाडि हो । नेपालभन्दा अगाडि भुटान ७३औँ स्थानमा छ । चीनको स्थान भने ७८औँ छ ।

रणनीतिक भौगोलिक लाभ

नेपाल विश्वका दुई ठूला र तीव्र आर्थिक विकास भइरहेका मुलुकको बीचमा छ । यी दुई देशको जनसंख्या २ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी छ । नेपालमा उत्पादित वस्तुले त्यति ठूलो बजारमा सहज पहुँच प्राप्त गर्नसक्छ । भारततर्फ भन्साररहित र खुला बजार प्रवेशको सुविधा नेपाली उत्पादनलाई छ ।

चीनतर्फ ८ हजार वस्तुहरु भन्साररहित रुपमा प्रवेश गर्नसक्ने लगानी बोर्डले जनाएको छ । साफ्टा र बिम्सटेक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताअन्तर्गत नेपाली वस्तुले यी दुई संगठनका सदस्य राष्ट्रमा भन्सार र कर सुविधा प्राप्त गर्छन् । अमेरिकाले ७७ नेपाली वस्तुलाई भन्साररहित र कोटारहित प्रवेशको सुविधा समेत प्रदान गरेको छ ।

भारतमात्रै होइन, चीनसँग पनि नेपालले यातायात तथा पारवहन सम्झौता गरेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतको बाटोबाट मात्रै होइन, चीनको बाटो भएर पनि आयात निर्यातको कानूनी आधार तयार भएको छ । यस्तै, नेपालले हालै चीनले अघि बढाएको एक पाटो एक बाटो ९ओबीओआर० सम्झौतामा समेत हस्तक्षर गरेको छ । यसले चीनलगायत विश्वका धेरै मुलुकसँग नेपालको पारवहन पहुँच बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।

नेपाल आफै पर्याप्त बजार

नेपालको जनसंख्या करीब ३ करोड छ । दुई ठूला छिमेकीका तुलनामा नेपालको जनसंख्या सानो देखिए पनि यो कुनै पनि उद्योगका लागि ठूलो बजार हो ।

त्यसमाथि पनि नेपालीको क्रयशक्ति प्रतिव्यक्ति आम्दनीको तुलनामा बढी छ । नागरिकको खर्च गर्नसक्ने क्षमता मापन गर्ने प्रतिव्यक्ति खर्चयोग्य आम्दानी नेपालीको १ लाख २० हजार ८ सय ६९ रुपैयाँ रहेको छ, जबकि प्रतिव्यक्ति आम्दानी ९० हजार ५ सय २१ मात्रै ।

निर्यातमा १० प्रतिशत नगद प्रोत्साहनको तयारी

नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा हुने निर्यातमा सरकारले २ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिदै आएको छ । यसलाई १० प्रतिशतसम्म पु¥याउन सरकारले तयारीसमेत गरिरहेको छ । त्यस्तै, निर्यातमूलक उद्योगले निर्यात गरेको परिमाणको आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उच्च नाफादर

हाल नेपालका दूरसञ्चार, होटल, उद्योग, बैंक, जलविद्युतलगायत क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गरिरहेका बहुराष्ट्रिय तथा विदेशी लगानीका कम्पनीले मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । नेपालमा सफल भएका विदेशी लगानीका कम्पनीमा एनसेल प्रालि, स्मार्ट टेलिकम, यूटीएल, डावर नेपाल, युनिलिभर, आरती स्ट्रिप्स, सुर्य नेपाल, खिम्ती जलविद्युत आयोजना, भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना, एसबीआई बैंक, एभरेष्ट बैंक, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड, नबिल बैंकलगायत रहेका छन् । उनीहरुको नाफाको दर विश्वका अन्य देशको तुलनामा निकै उच्च रहेको उनीहरुकै वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।

सेजमा थप सुविधा

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐनअनुसार सेजमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष व्यवहार गरिने, ती क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगलाई राष्ट्रियकरण नगरिनेलगायत व्यवस्था छ । त्यस्तै, पूर्वाधार संरचनामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले ५० वर्षसम्म शतप्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था छ ।

हिमाली र तोकिएका पहाडी तोकिएका पहाडी जिल्लाका सेजमा स्थापना हुने उद्योगले १० वर्षसम्म आयकर छुट पाउने व्यवस्था पनि छ । ती क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्नेलगायतका सुविधा दिइएको छ ।

ऊर्जाको उपलब्धता र जलविद्युत्मै लगानी सम्भावना

एक वर्षअघिसम्म चरम विद्युत कटौतीका कारण लगानीकर्ताका आजित हुने अवस्था थियो । तर, हाल आएर मुलुकको धेरै ठाउँमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । नभएकाम ठाउँमा पनि लोडसेडिङ हुने समय अत्यन्तै थोरै मात्रै छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताले ऊर्जा अभावको स्थिति सामना गर्नु पर्दैन ।

त्यति मात्रै होइन, नेपाल ऊर्जामै लगानीका लागि पनि आकर्षक गन्तव्य हो । नेपालमा ८३ हजार विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको र ५० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन व्यावहारिक रुपमै सम्भव रहेको अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।

नेपालको प्रतिव्यक्ति औसत ऊर्जा खपत १३४ किलोवाट आवर छ, जुन दक्षिण एशियामै सबैभन्दा कम हो । त्यसो हुँदा यहाँ उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक बजारको सम्भावना नै अत्यन्त ठूलो छ भने भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता भइसकेकाले ऊर्जा भारततर्फ पनि निर्यात गर्न सकिने अवस्था छ ।

कम्पनी दर्ता र खारेज सजिलो

सरकारले हालै ‘कम्पनी ऐन, २०६३’को पहिलो संसोधन गर्दै कम्पनी दर्ता र खारेजलाई सरल बनाएको छ । संसोधित ऐनअनुसार अब कम्पनी दर्ता सात दिन भित्रै हुने भएको छ ।

त्यस्तै, कम्पनी खारेजी पनि सरल भएको छ । कारोबार सञ्चालन नगरेका कम्पनीले दुई वर्षभित्र ऐन बमोजिम लाग्ने दस्तुर वा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको शुन्य दशमलव ५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम तिरी दर्ता खारेज गर्न सक्ने विशेष व्यवस्था छ ।

अनलाईनमा आधारित लगानीसम्बन्धी सेवा

सरकारले सन् २०२० सम्ममा आफ्ना ८० प्रतिशत सेवा अनलाईनमा आधारित बनाईसक्ने नीति लिएको छ । कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालयले तीन वर्षअघि नै अनलाईन सेवा शुरु गरिसकेको छ । उद्योग विभागले यसै वर्षदेखि आफ्ना सेवालाई अनलाईनमा आधारित बनाएको छ । अहिले कम्पनी रजिष्ट्रार र उद्योग विभागले डिजिटल हस्ताक्षरलाई समेत मान्यता दिने भइसकेका छन् ।

बिप्पा र डीटीएए बढ्दै

सरकारले विभिन्न मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी प्रबद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता ९बिप्पा० र दोहोरो कर मूक्ती सम्झौता (डीटीएए) गर्ने कामलाई बढाउँदै लगेको छ । हालसम्म फ्रान्स, भारत, मरिसस, फिनल्याण्ड, बेलायत र जर्मनीसँग बिप्पा भइसकेको छ ।

त्यस्तै, चीनसँग बिप्पा गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसबाहेक बेलारुस, पाकिस्तान, बंगलादेश, यूएई, क्यानडासँग पनि बिप्पा गर्ने सम्बन्धमा दुईपक्षीय छलफल भइरहेका छन् । हालसम्म अष्ट्रिया, चीन, भारत, कोरिया, मौरिसस, नर्वे, पाकिस्तान, कतार, श्रलंका र थाईल्याण्डसँग डीटीएए भईसकेको छ ।

बढ्दै औद्योगिक पूर्वाधार

सरकारले अहिले विभिन्न १४ स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । भैरहवाको सेज निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनको प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ । सिमरास्थित सेजको पूर्वाधार निर्माण अघि बढेको छ ।

पाँचखाल, नुवाकोट, जुम्लालगाया स्थानमा सेज स्थापनाका लागि विस्तृत अध्ययन भइसकेको छ । त्यस्तै, सरकारले सातै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको प्रक्रिया समेत अघि बढईसकेको छ । सिमेन्ट उद्योगमा पहुँच सडक र विद्युतलाईन सरकारलेनै निर्माण गरिदिने व्यवस्था छ । सिमरामै गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन बन्दै छ । चीन र नेपालबीच क्रसबोर्डर विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने समझदारी चीनसँग भएको छ ।

 लगानीलाई शतप्रतिशतसम्म आयकर छुट

सरकारले तोकेको क्षेत्रमा लगानी गर्दा शतप्रतिशतसम्म आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ । एक अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुटको व्यवस्था छ । यस्तो छुट सविधा दुई अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगले पाउनेछन्।

अति अविकसित, अविकसित र कम विकसित क्षेत्रमा उद्योग खोले १० वर्षसम्मलाई ९० प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लेख छ । जसअनुसार अति अविकसित मानिएको १९ जिल्लामा उद्योग खोल्नेले १० वर्षसम्म ९० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछन् । त्यस्तै, अविकसित मानिएका १४ जिल्लामा उद्योग खोल्नेले १० वर्षसम्म ८० प्रतिशत आयकर छुट पाउने छन् । ऐनअनुसार कम विकसित मानिएका २७ जिल्लामा स्थापना हुने उद्योगले १० वर्षसम्म ७० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछन् ।

उत्पादन मूलक उद्योगलाई २० प्रतिशत, निर्माणमूलक उद्योगलाई ४० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था छ । महिला उद्यमीको लगानीमा हुने उद्योग व्यवसायका लागि छुट्टै छुट र सुविधाको व्यवस्था छ ।

सुध्रँदो श्रम सम्बन्ध

मुलुकको राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन हुँदै जाँदा श्रम सम्बन्ध पनि सुध्रँदै गएको छ । पछिल्ला वर्षमा नेपालमा भएका बन्द–हडतालका कार्यक्रममध्ये ६ प्रतिशत मात्रै श्रमसँग सम्बन्धित भएको देखिएको जिफन्टका अध्यक्ष विष्णु रिमाल बताउँछन् । बदलिँदो राजनीतिक संस्कार तथा परिवर्तनले समेत श्रम सम्बन्धलाई सुमधुरतातर्फ लगेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् ।

हडताल निषेध र ‘नो वर्क नो पे’

सरकारले हालै ल्याएको ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३’मा ‘नो वर्क नो पे’को व्यवस्था छ । उक्त कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै अब उद्योग प्रतिष्ठानका श्रमिकले अब काम नगर्दाको समयावधिको पारिश्रमिक नपाउने भएका छन् ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा स्थापना हुने कुनै पनि उद्योगमा बन्द–हडताल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐनले उद्योगमा हडताल गर्न रोक लगाएको हो ।
नयाँ पत्रिका÷जनार्दन बराल, कृष्ण रिजाल