ग्रामीण क्षेत्रमा एक खर्ब बढी लगानी, प्रतिफल भने देखिएन

अर्थ संसार, काठमाडौँ– ठूला बैंक तथा वित्तिय संस्था ग्रामीण क्षेत्रमा जान त्यत्ति मान्दैनन् । उनीहरु हिच्किचाउँछन् पनि तर लघु तथा साना वित्तिय स्रोतबाट तिनै बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा रु एक खर्ब बढी लगानी गरेका छन् ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार व्यवसायका लागि बैंकहरुले गाउँमा थप १ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म २८ वटा वाणिज्य बैंकले लघुवित्त संस्थामार्फत र सिधै गरी झण्डै गाउँमा रु १ खर्ब रुपैयाँ विपन्न कर्जा प्रवाह गरेका हुन् ।

चालु आवमा विपन्न क्षेत्रमार्फत थप रु १ खर्ब रुपैयाँ थप लगानी गाउँमा पुगेकाले त्यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था सिर्जना भएको नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागमा कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको छलफल कार्यक्रममा थापाले ग्रामीण क्षेत्रतर्फको लगानी बढेको जानकारी दिए ।राष्ट्र बैंकको नीतिगत हस्तक्षेपले गर्दा ठूलो रकम ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
 
चालु आवको मौद्रीक नीतिमा सरकारले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत विपन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २ प्रतिशत सिधै र बाँकी ३ प्रतिशत लघुवित्त संस्थामार्फत लगानी गर्ने व्यवस्था छ ।   

प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी यस्ता कर्जाको गणना एवम् हर्जाना लगाउने व्यवस्था ०७५ असार मसान्तदेखि मात्र लागू हुने गरिएको छ । गत असारमा यस क्षेत्रको कर्जा रु  ६५ अर्ब ७० करोड थियो । यसबीचमा यस्तो कर्जा झण्डै रु ३५ अर्ब बढेको छ ।
वाणिज्य बैंकले सिधै २ प्रतिशत लगानी गर्दा लघुवित्त संस्थालाई लगानीका लागि रकमको अभाव भएको छ ।
यसले गर्दा लघुवित्तीय संस्थाले १३ प्रतिशत व्याजमा रकम लिएर लगानी गर्दा नाफा घट्ने भएको छ । लघुवित्त संस्थालाई बढीमा १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलिन लघुवित्त संस्थालाई निर्देशन दिइएको छ ।
 
वाणिज्य बैंक सिधै विपन्न क्षेत्रमा गएपछि लघुवित्तीय संस्थालाई समस्या परेको छिमेकी लघुवित्त विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामचन्द्र जोशीले जानकारी दिए । यो समस्या समाधान नभए आगामी आवदेखि सबै लघुवित्त संस्थामा कोष नभएर समस्याग्रस्त अवस्थामा पुग्ने उनको भनाइ छ ।