प्राधिकरणको वितरण केन्द्रमाथि डोजर चलेकोमा भन्दै आपत्ति

अर्थ संसार, काठमाडौँ– नेपाल विद्युत प्राधिकरण कीर्तिपुर वितरण केन्द्रको जग्गा नियन्त्रण गर्न लागेको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ । सरकारी सम्पत्ति हडप्न खोजिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला पाटन उच्च अदालतले पनि सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउने पक्षमा नै फैसला गरिदिएको छ ।

‘कीर्तिपुर नगरपालिका’ विरुद्धको मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको जनाएको छ । राधिकरणले कीत्र्तिपुर  नगरपालिका विरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा हिजो शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘नगरपालिकाले वितरण केन्द्र रहेको जग्गाको पर्खाल भत्काएको थियो,’ प्राधिकरण कानुन महाशाखा प्रमुख रमेश घिमिरेले भने, ‘भवन पनि भत्काउन लागे पनि मुद्दा दायर गरिएको हो ।
गत असार १ मा नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जनसहितको टोली आएर पर्खाल भत्काएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार उक्त जग्गा २०२९ सालदेखि भाग चलन हुँदै आएको हो ।

नगरपालिका तथा स्थानीयले व्यक्तिको नाममा जग्गा देखाएर हडप्न खोजेको केन्द्रका कर्मचारीको भनाइ छ । २०५० सालमा पनि स्थानीयले उक्त जग्गा हात पार्न खोजेका थिए । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले जग्गा प्राधिकरणकै हक लाग्ने भन्दै आदेश दिएको थियो ।

विभिन्न व्यक्ति तथा नगरपालिकाले संस्थाको जग्गा हडप्न खोजेको भन्दै प्राधिकरणसम्बद्ध राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (संयुक्त) ले व्यवस्थापनको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संगठनले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै दोषीलाई कडा कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ ।

 लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा र भवन जबर्जस्ती खाली गराउन लागिएको र सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गरिएको भन्दै प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीले समेत विरोध जनाएका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन(संयुक्त)ले विरोध सँगै सशक्त आन्दोलन गर्ने जनाएको छ ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जनको उपस्थितिमै प्राधिकरणका कर्मचारीमाथि हातपात र धरपकड गरिएको र वितरण केन्द्रको पर्खाल भत्काउने काम भएको भन्दै सङ्गठनले आपत्ति जनाएको हो । सङ्गठनका अध्यक्ष खगेन्द्र शाही र महासचिव माधव अधिकारीले आज विज्ञप्तिमार्फत २०२९ सालदेखि निरन्तर प्राधिकरणले भोग गर्दै आएको जग्गा र भौतिक संरचना भत्काउन खोजिनु गलत भएको बताउनुभएको छ ।

सङ्गठनले दोषीमाथि कारबाही गर्न तथा प्राधिकरणका कर्मचारीको सुरक्षा र संस्थाको सम्पत्तिको संरक्षण गर्न प्राधिकरण व्यवस्थापन र सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।कीर्तिपुरका प्रमुख महर्जनले भने सडक विस्तारका लागि प्राधिकरणको पर्खाल भत्काउनु परेको बताउँदै आउनुभएको छ । नगरपालिकाले यही असार १ गते प्राधिकरणको वितरण केन्द्र कीर्तिपुरको पर्खाल भत्काएको थियो भने अब भवन नै भत्काउने बताउँदै आएको छ ।