भरतपुर महानगर वडा नं १९ विवाद

अर्थ संसार, काठमाडौँ – सर्वाेच्च अदालतले भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ को मतगणना विवादबारे यसअघि निर्वाचन आयोग लगायतका सम्बन्धित निकायले गरेका निर्णयहरूको कागजात झिकाउने आदेश गरेको छ ।
 
कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको पुर्ण इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।
 
अदालतले निर्वाचन आयोगको यस सम्बन्धि गरेको निर्णयको प्रतिलिपि, मुख्य निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन, च्यातिएको मतपत्र, प्रहरीले उठाए घटनास्थलको मुचुल्का,  मतगणना स्थगित गर्ने निर्णय र सूचनाको प्रतिलिपि, निर्वाचन अपराध मुद्धाको मिसिलको प्रतिलिपि र अनुगमन समितिको निर्णय र प्रतिवेदनको प्रतिलिपि लगायतका कागजात झिकाउन आदेश गरेको हो ।
 
यसअघि न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.को एकल इजलाशले निर्वाचन आयोगको नाममा आदेश जारी गर्दै मतगणना र पुनः मतदानको सवालमा  कुनै प्रकृया विवरणसहित जेठ २८ गते अदालतमा हाजिर हुन भनेको थियो ।

आदेशमा त्यतिन्जेलसम्म भरतपुर १९ मा पुनः मतदानका लागि कुनै कार्यक्रम सार्वजनिक नगर्न समेत भनिएको थियो ।माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेपछि भरतपुर महानगरपालिकाको मत गणना रोकिएको थियो ।
 
निर्वाचन आयोगले १९ नम्बर वडामा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेपछि आयोगको निर्णय बदर गर्न र स्थगित भएको मत गणना तत्काल चालु गराई पाउँ भनि एमालेका वडा अध्यक्ष उम्मेदवार गुन्जमान विश्वकर्मा समेत दुई जनाले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।