Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!
कर्मचारीको लगानी बन्दैछ फूकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना

आइएसफसिको दबाव लत्याँउदै फूकोट कर्णालीको लाइसेन्स स्वदेशी कम्पनीलाई दियो सरकारले

मंगलबार, ०६ असार २०७४, १५ : २५ मा प्रकाशित

आइएसफसिको दबाव लत्याँउदै  फूकोट कर्णालीको लाइसेन्स स्वदेशी कम्पनीलाई दियो सरकारले

अर्थ संसार, काठमाडौँ– कर्मचारी सञ्चय कोषले ६८० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको एक महिना नपुग्दै पुनः कर्मचारीकै लगानीमा अर्को महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढ्ने भएको छ ।
 
स्वदेशी श्रम, स्वदेशी पूँजी एवम् आन्तरिक लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले कालीकोटमा आयोजनास्थल रहेको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अध्ययन तथा निर्माणको ढाँचासमेत तय गर्ने गरी विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिएको छ ।
 
ऊर्जा सचिव उपाध्यायले दातृ निकायको दबावलाई लत्याउँदै सरकारले स्वदेशी लगानी मा नै आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ फूकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना व्दिुत् उत्पादन कम्पनीलाई दिइएको फेसबुकमा स्टाटस नै लेखे ।

उनले त्यो स्टाटस लेख्नुको पछाडि सो आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको शर्तअनुसार अगाडि बढाउन दबाव दिदै आएको थियो ।आइएसफसिको दबावलाई लत्याएर सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै सो आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य अगाडि सारेको हो ।
 
ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले कंका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनराज पन्तलाई सो आयोजना अध्ययनको अनुमतिपत्र प्रदान गर्नुभएको हो । कम्पनीले अध्ययन तथा निर्माण प्रक्रियासमेत अगाडि बढाउने गरी अनुमतिपत्र दिइएको ऊर्जा सचिव उपाध्यायले जानकारी दिए  ।
 
आयोजनाको क्षमता ४२६ मेगावाट छ । आयोजनाको लागत करिब रु ६१ अर्ब ८६ करोड अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक लगानीमा नै आयोजना अगाडि बढाइने लक्ष्यका साथ अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । 

सो आयोजनामा नागरिक लगानी कोष, जलविद्युत् उत्पादन तथा लगानी कं, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक र निजामती कर्मचारी, नेपाली नागरिक र स्थानीयवासीको समेत लगानी रहने गरी तयारी गरिएको छ ।

 आगामी आवका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा कुल ५०० मेगावाट क्षमताको एक जलविद्युत् आयोजना सरकारी कर्मचारीको लगानीमा अगाडि बढाइने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
 

कर्मचारीको लगानीमा आयोजना अगाडि बढाउने बारेमा गत जेठ ८ गते नै मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ ।  यस्तै नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष तथा अन्य कोषमा जम्मा भएको रकमसमेत सो आयोजनामा लगानी गरिने बताइएको छ ।

 

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

धेरै पढिएको