दुई सरकारी निकायबीच सूचना आदानप्रदान सम्झौता, जग हँसाउँदै आन्तरिक राजस्व र राजस्व अनुसन्धान

अर्थ संसार
काठमाडौ–कर छली तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सूचना आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले समझदारी गरेका छन् । 
दुवै सरकारी निकायले सूचना आदान प्रदान स्वतः गर्नु पर्ने हो । औपचारिक कार्यक्रम गरेर दुवै निकायका प्रमुखले हस्ताक्षर गरी सूचना आदानप्रदान गर्ने समझदारी गरेर जग हँसाएका छन् । आन्तरिक राजस्वका तर्फबाट महानिर्देशक चुडामणि शर्मा र राजस्व अनुसन्धानका तर्फबाट महानिर्देशक निर्मलहरि अधिकारीबीच समझदारी पत्रमा आइतबार हस्ताक्षर भएको हो । सरकारी निकायले समेत समझदारी विना सूचना आदान प्रदान नगर्ने हो भने कुन निकायले माग्दा सरकारी निकायले सूचना देलान् ?
आन्तरिक राजस्व र राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने र समग्रमा राजस्व संकलन बढाउने ध्येयले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा प्राप्त गरेका राजस्व चुहावट सम्बन्धी सूचनाहरु आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा पारस्परिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको दुवै निकायले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 
समझदारी पत्रमा कर छली तथा राजस्व चुहावट सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्दै प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रही आवश्यकताअनुसार एक आपसमा सूचना आदानप्रदान गरिने उल्लेख छ । कर छली तथा राजस्व चुहावटसम्बन्धी जोखिमका क्षेत्रहरु पहिल्याई सोको निवारणका लागि संयुक्त वा अलगअलग रुपमा जोखिम व्यवस्थापन गरिने, आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयहरु शूक्ष्म रुपमा अनुसन्धान तथा अन्वेषण गरी आवश्यकताअनुसार निष्कर्ष आदानप्रदान गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
 
त्यसैगरी कर छली तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यमा संलग्न जनशक्तिहरुको क्षमता विकास गरिने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ । दुवै पक्षले सूचना आदानप्रदान गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आ–आफ्नो निकायमा सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने र दुवै पक्षले आआफ्नो निकायमा संचालन रहेका विद्युतीय अभिलेख प्रणालीहरुमा आवश्यकताअनुसार तोकिएका पदाधिकारीहरुलाई सहज पहुँचको व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख समझदारीमा छ ।
समझदारी पत्र २ वर्षको लागि मान्य हुने तथा आपसी समझदारीमा आवश्यकता अनुसार पुनः नवीकरण गर्न सकिने जनाइएको छ ।