अर्थ संसार, काठमाडौँ–लामो समयदेखि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटानको विषयमा समस्या पर्दै आएको महत्वपूर्ण तीन जलविद्युत् आयोजनाले रुख कटानको समस्या हल भएको छ ।

वन तथा भूसंरषण मन्त्रालयले ती महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनाका लागि रुख कटानको स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहँ जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरिरहेको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको लागि समेत वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग एवम् रुख कटानको लागि स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

यस्तै कुल नौ सयम मेगावाट क्षमताको  अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले वन कटानीको लागि मन्त्रालयसँग स्वीकृति मागेको झण्डै ६ महिनाभन्दा पछि प्रक्रिया अगाडि बढाइएका हो ।

अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीले अगाडि बढाएका आयोजना हुन् । लामो समयदेखि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा आएको समस्याका कारण आयोजना अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

जलविद्युत् आयोजनाका लागि सबैभन्दा बढी समस्यामा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग एवम् रुख कटानको लागि सबैभन्दा जटिल समस्याको रुपमा रहेको छ । वन मन्त्रालय मातहतका पाँच वटा निकायसँग सहमति तथा समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

यसैगरी दोर्दी खोला, हेवा खोला, पिलुवा खोला, खिम्ती, रुकुम गार्ड खोला भट्टे खोला जस्ता जलविद्युत आयोजनाले पनि वन कटानीका लागि अनुमति मागेका छन् । ती आयोजना पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा समस्या रहँदै आएको छ ।

वन मन्त्रालयका वन संरक्षण अधिकृत लोकनाथ घिमिरेका अनुसार तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले ४ सय १७ हेक्टर क्षेत्र वन कटानीको लागि मन्त्रालयसँग स्वीकृति मागेको छ । अरुण तेस्रोले १ सय २३ हेक्टर वन कटानको अनुमति मागेको छ भने माथिल्लो कर्णालीले २ सय ७३ हेक्टरभन्दा बढि वन कटानी गर्ने अनुमति मागेको छ ।

घिमिरेका अनुसार तनहुँ आयोजनाका निर्माणका क्रममा वनका १ लाख ८१ हजार रुख विरुवा कटान हुन्छन् भने माथिल्लो कर्णाली निर्माणका क्रममा २६ हजार रुख कटान हुन्छन् । त्यस्तै अरुण तेस्रो निर्माणका क्रममा भने १४ हजार रुख कटान हुन्छन् ।
 
संखुवासभामा बन्न लागेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाकोे निर्माण कम्पनी सतजल जलविद्युत निगम पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले गत असोजसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने म्याद पाएको थियो । तर, सरकारले समयमै जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेपछि यसको वित्तीय व्यवस्थापनकै म्याद थप्न बाध्य भएको छ ।
 
माथिल्लो कर्णाली निर्माणका लागि पनि सरकारले दुई महिनाभित्रै यसका लागि आवश्यक वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको भए पनि हालसम्म उपलब्ध गराउन सकेको छैन । तनहु जलविद्युत आयोजनालाई पनि वन मन्त्रालयले हालसम्म वन कटानीको अनुमति दिन सकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस्

नेपाली पूँजी बजार " बाँसको हलो हुदैन, पापीको भलो हुदैन " 

धमाधम आईपिओ आउँदै, पैसा जम्मा गरेर राख्नुहोस्