बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई किन ?

अर्थ संसार, 
काठमाडौँ, सरकारले कम्पनी ढाँचमा अगाडि बढाउने योजनाका साथ अगाडि सारेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई एकाएक चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरिएको छ । 

सरकार परिवर्तन हुन लागेको सन्दर्भमा एकाएक किन चिनियाँ कम्पनीलाई सो आयोजना दिइयो भन्ने बारेमा विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरु भइरहेका छन् ।

सरकारले केही समय पहिले बुढीगण्डक जलविद्युत् आयोजनालाई लगानी, डिजाइन तथा सबै खालका काम समेत गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरिएको हो ।

कम्पनी मोडलमा १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना बनाउने निर्णय गरेको सरकारले आफ्नै योजना लत्याउँदै विवादित चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको आरोप लागेको छ ।

एक महिना पहिले मात्रै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विकास समिति खारे गरी कम्पनी मोडलमा आयोजना अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णय बमोजिम ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जिवी चटौटलाई आयोजना प्रमुख बनाएको थियो । तर एक महिनापछि आयोजना नै पूर्ण रुपमा चिनियाँ पक्षलाई दिने गरी सैद्धान्तिक निर्णय गरिएको छ । 

सैद्धान्तिक निर्णय भएपछि बाँकी सम्झौता तथा अन्य काम गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति समेत दिइएको छ । आयोजनाको लगानी समेत चिनियाँ कम्पनीले नै गर्नेछ ।  

सरकारले एक महिना अघिमात्र यो आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकले चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेशन (सिजिजिसी) नामको चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ यो बुझिसक्दो विषय भएन ऊर्जा क्षेत्रका एक जानकारले भने । 

कम्पनीले इपिसिएफ (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्सट्रक्सन र फाइनान्स) मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न इच्छुक रहेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयमा पेस गरेको आशयपत्र सोझै मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराइएको छ ।

इपिसिएफ मोडलमा अन्य कम्पनी बूढीगण्डकी निर्माण गर्न इच्छुक देखिए पनि ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले गेजुबाको प्रस्तावमात्र मन्त्रिपरिषद लगेका हुन् ।

अन्य कम्पनीको पनि सो आयोजनामा चासो रहेको बताइएको छ । तर सरकारले कुनै कम्पनीसँग जलविद्युत आयोजना करारमा निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको छ । ऊर्जा मनत्रालयकाअनुसार विद्युत ऐन, ४९ को दफा ३५ अनुसार आयोजना गेजुबालाई दिइएको दिएको छ ।

चीनको पावर चाइना इन्टरनेशनल ग्रुप लिमिटेडले पनि आयोजना निर्माण गर्ने इच्छा देखाएको थियो । दुई कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने प्रक्रियालाई मन्त्री शर्माले लत्याएका छन् ।

चीनको पावर चाइना इन्टरनेशनल ग्रुप लिमिटेडले पनि आयोजना निर्माण गर्ने इच्छा देखाएको थियो । दुई कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने प्रक्रियालाई मन्त्री शर्माले लत्याएका छन् । तर, सरकारलाई कुनै दायित्व नपर्ने गरी सामान्य समझदारी मात्र गर्न ढाँचाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद गएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

जलविद्युत तथा पूर्वाधार आयोजना बनाउने इपिसिएफ मोडल विकसित देशमा अभ्यासमा आइसकेको छ । तर, नेपालमा हालसम्म लगानीसमेत गर्ने गरी एउटै ठेकेदारलाई आयोजना जिम्मा दिइएको छैन । यो मोडल निर्माणका लागि विश्वमा राम्रो मानिए पनि काम चलाउ अवस्थामा पुगेको सरकारले प्रतिस्पर्धा नै नगराई दिनुमा कते गलत नियत त छैन भन्ने आशंका भने जन्माइदिएको छ । 
्ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउन छुट्टै निकाय आवश्वयक भन्दै शर्माले नै ‘विद्युत उत्पादन कम्पनी’ स्थापना गरेका थिए  । बूढीगण्डकी र नलसिंहगाढ विकास समिति खारेज गरी कम्पनी मोडलमै बनाउने भन्दै यसअघि नै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ । बूढीगण्डकी बनाउन छुट्टै कम्पनी नबनाए पनि ‘विद्युत उत्पादन कम्पनी’बाट निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । 

बुढीगण्डकीका लागि सरकारले चालुअ ावमा करिब रु १५ अर्ब मुआब्जा वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा लगाएको पूर्वाधार करमा हालसम्म रु नौ अर्ब रकम जम्मा भइसकेको छ । 

पूर्वउपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले २०७३ साउनमै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर सोही कम्पनीलाई आयोजना दिने तयारी गरेका थिए । उनी सरकारबाट बाहिरिएपछि तत्कालीन अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेका थिए । पौडेलले पनि यो प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

करिब रु ३ खर्ब लागत अनुमान गरिएको बूढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) फ्रान्सको ट्र्याक्टबेल इन्जिनियरिङले गरेको छ । डिपिआरअनुसार आयोजनाबाट भौतिक र आर्थिकरुपले करिब ८ हजार घर प्रभावित हुने अनुमान छ । धादिङ र गोरखा जिल्लाका प्रभावित २७ गाविसका पुनर्बास गराउनुपर्ने अध्ययनमा छ ।

सरकारले सन् १९८४ मा गरेको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार आयोजनाको क्षमता ६ सय मेगावाट निर्धारण गरिएको थियो । फ्रान्सेली कम्पनीले अन्तिम अध्ययन गर्दा आयोजना १ हजार २ सय मेगावाटसम्म बनाउन सकिने निचोड निकालेको थियो ।

अध्ययनकै आधारमा आयोजना १२ सय मेगावाटमा बनाउने उल्लेख छ । आयोजनाको जलाशयमा २ दशमलव ७६ अर्ब घनमिटरसम्म पानी सञ्चित हुनेछ । यसैले यो क्षेत्र पर्यटन विकासका लागि मात्र नभइ जलविहार, माछापालन लगायत व्यवसाय विस्तार गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । 

आयोजना तत्काल अगाडि बढाउन धादिङ र गोरखाका बासिन्दाले सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छन् । स्थानीयको आग्रहअनुसार नै आयोजना निर्माण गर्न लागिएको सरकारले जनाएको छ ।