कर्मचारी सञ्चय कोषले ६८० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना बनाउँदै

 

(रमेश लम्साल)
काठमाडौँ–सरकारले कर्मचारी सञ्चयकोषमा कोष कट्टी गर्दै आएका कर्मचारीको लगानीमा कुल ६८० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई आज सो आयोजना अगाडि बढाउने अनुमति प्रदान गरेको हो ।

ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थितीमा ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यलाई ‘ बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता  हाइड्रोपावर लिमिटेड’ को विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्नुभयो ।

सुर्खेत जिल्लाको विद्यापुर, बेतान, छाप्रे, गुटु र विजौरा गाविस तथा सेती अञ्चल अछाम जिल्लाको ढुङ्गा चाल्ना, नारायणपुर, तुर्माखाड, गाविस एवम् कैलाली जिल्लाको सुगरखालमा अवस्थित रहने गरी कर्णाली नदीमा अर्ध जलाशय प्रकृतिको आयोजना अगाडि बढाउने गरी अनुमति दिइएको हो ।

पहिलो दुई वर्ष सर्वेक्षणको काम सम्पन्न गर्ने र पाँच वर्षभित्र निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । नेपाल सरकारको लगानीमा हालसम्म अगाडि बढीरहेका माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनापछि कोषले अगाडि बढाउन लागेको यो आयोजना नै सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो ।

प्रविधि समेत नेपालकै प्रयोग गरी नेपाली लगानीमा नै अगाडि बढाउन लागिएको आयोजनामा निजामति नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र कोषमा कोष कट्टी गर्दै आएका करिब ६ लाख सञ्चयकर्तालाई नै लगानी गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ ।

कोषले वार्षिक मुनाफाबाट सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने मुनाफा नदिइ जलविद्युत् आयोजनामा नै लगानी गर्ने योजनाअनुसार बेतन कणाली सञ्चयकर्ता जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा कोषले कमाएको रु एक अर्ब ६० करोड मध्ये पहिलो चरणमा रु एक अर्ब २९ करोड रकम सो आयोजनामा लगानी गरिनेछ । आयोजनाको औसत लागत रु ८० अर्ब हुनेछ । कोषले सञ्चयकर्तालाई मुनाफा प्रदान नगरि जलविद्युत् आयोजना लगानी गर्ने सोचअनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रशासक आचार्यको भनाइ छ ।

आयोजनामा कोषमा सञ्चयकर्तालाई कुल लगानीको ४० प्रतिशत सेयर दिइनेछ भने कोष आफैले १५ प्रतिशत सेयर राख्नेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १५ प्रतिशत, जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई १० प्रतिशत, स्थानीयबासीलाई १० र आम नागरिकलाई १५ प्रतिशत सेयर दिने गरी कम्पनीको सेयर संरचना तयार गरिएको छ ।

पहिलो चरणमा रु २० अर्ब अधिकृत पूँजी राखेर कोषले आयोजना अगाडि बढाउनेछ । कुल दश हजार ८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनालाई सहयोग पुग्ने गरी आयोजना अगाडि बढाउने ऊर्जाको तयारी छ । प्रारम्भिक रुपमा अध्ययन भइसकेको आयोजनाको प्राविधिक तथा अन्य काम सँग सँगै अगाडि बढाइने भएको छ ।

कोषसँग हाल रु दुई खर्ब ५० अर्ब रकम रहेको छ । ऊर्जा मन्त्री शर्माले नेपाली स्रोत र साधनमा नै अगाडि बढाउन लागिएको आयोजनाको काम तत्काल सुरु गर्न आग्रह गर्दै थप सहजीकरण गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिनुभयो ।

ऊर्जा सचिव उपाध्यायले माथिल्लो तामाकोशीपछि नेपाली स्रोत र साधनमा अगाडि बढाउन लागिएको आयोजना नै यो पहिलो भएको भन्दै सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराइने बताउनुभयो ।

कोषका प्रशासक आचार्यले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा नौलो आयाम थप्ने लक्ष्यका साथ जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा आफूहरुले हाल हाल्न लागेको बताउनुभयो ।
वि.सं. १९९१ बाट सुरु भएको सञ्चय कोष व्यवस्था वि.सं. २०१९ मा कर्मचारी सञ्चय कोषको रूपमा अलग्गै ऐनद्वारा स्थापित हुँदा तत्कालीन सैनिक द्रव्य कोषबाट ३७ लाख रुपियाँ कोष प्राप्त गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ मा कोष, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबीच समझदारी भई ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि कोषले रु १० अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय भयो ।  यसअनुरूप आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ देखि कर्जा प्रवाह भइरहेको छ ।

 यस जलविद्युत् आयोजनामा कोषले आफ्ना सञ्चयकर्ताका लागि १७ दशमलव २८ प्रतिशत सेयर सुनिश्चित गरी करिब रु एक अर्ब ८३ करोड रकम सञ्चयकर्ताबाट उठाई परियोजनामा लगानी गरेको छ । रासस