कानुन हातमा लिने लोकमानविरुद्ध महाभियोग, छानविन अबधिभर निलंबनमा पर्ने

अर्थ संसार
काठमाडौं–संबैधानिक अंगको प्रमुख भएर कानुन आफ्नो हातमा लिंदै आएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको पद धरापमा परेको छ । उनका विरुद्ध संसदमा बुधबार साँझ महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । 
एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधव नेपालसहितले प्रस्तावमा एमाले र माओवादीका १५७ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

माओवादीबाट ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मासहित ४० जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
संविधानको धारा १०१ बमोजिम सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेकै दिन कार्कीविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो। महाअभियोग प्रस्ताव लिखित रुपमा संसदका महासचिवलाई बुझाइएको छ ।
योग्यता नपुगेकोमा सर्बोच्चले मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेका बेला कार्कीविरुद्ध अविस्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो । कार्कीमाथि भ्रष्टाचार नियन्त्रण भन्दा बढावा दिएको आरोप लाग्दै आएको थियो। संविधानमा सविधान र कानुनको उल्लंघन गरेको, कार्यक्षेत्रको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको, आचारसंहितको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा संसदमा कायम एक चौथाइ सदस्यले  महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने ब्यवस्था छ । महाअभियोग प्रस्ताव दर्तापछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई निलम्बनमा राखी अनुसन्धान गरिन्छ । कार्की बुधबारैदेखि निलंबनमा परेका छन् । 

अभियोगमा के छ ?

१. नेपालको संविधानसम्मत रुपमा संवैधानिक निकायको प्रमुखका रुपमा काम नगरेको

२. नेपालको संविधान विपरीत केही चिकित्सकहरुलाई कारवाही गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अनाधिकृत निर्देशन दिएको

३. आफ्ना नातेदारको लगानी रहेको किस्ट मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस तथा एमडीका लागि सिट संख्या थप्न नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अनाधिकृत रुपमा निर्देशन दिएको

४. काठमाडौँ विश्वविद्यालयको एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा अनाधिकृत रुपमा हस्तक्षेप गरेको

५. अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोग ऐनप्रतिकुल कामकारवाही गरेको

६. आफूसँग असहमत व्यक्तिहरुमाथि प्रतिशोधपूर्ण रुपमा बिनाकारण कारवाही चलाएको

७. सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेल गर्न नदिनका लागि हुलहुज्जत गरेर कानुनी शासनको खिल्ली उडाएको ।

के छ महाभियोग अगाडि बढाउने कार्यविधि ?

व्यवस्थापिका संसदको नियमावलीको नियम १६८ को उपनियम १ बमोजिम दर्ता भएको प्रस्तावलाई उपनियम २ अनुसार महासचिवले सभामुखसमक्ष पेस गर्नुपर्छ। त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र छलफल हुने दिन र समय सभामुखले तोक्नुपर्ने छ।
संविधानको धारा १०१ को २ बमोजिम दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि सोही धाराको उपधारा ६ बमोजिम कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैनन्।
संसद नियमावलीको नियम १६८ को उपनियम ५ बमोजिम सभामुखले तोकेको दिन र समयमा उक्त प्रस्तावका प्रस्तावक सदस्यले संक्षिप्त वक्तव्यसहित आफ्नो प्रस्ताव सदनमा पेस गर्ने छन्।
यसरी पेस भएको प्रस्तावमाथि सभामुखले निर्धारण गरेको समयावधिभित्र सदनमा छलफल हुनेछ। उपनियम ६ बमोजिम छलफल समाप्त भएपछि सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई संधिानको धारा १०१ को उपधारा ३ र संसद नियमावलीको नियम १६९ बमोजिम गठित महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने छन्।
त्यसपछि महाअभियोग सिफारिस समितिले नियम १७० को व्यवस्थाबमोजिम उक्त प्रस्तावमाथिको कारबाही यथाशिघ्र प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ।
सिफारिस समितिले कारबाही प्रारम्भ गरेपछि संविधानको धारा १०१ को उपधारा ७ तथा संसद नियमावलीको नियम १७० कोे उपनियम २ बमोजिम आरोपित पदाधिकारीलाई सात दिनभित्र निजलाई लागेको आरोपको सफाई पेस गर्ने मौका दिई आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ।
यसरी पेस भएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र उक्त पदाधिकारीले आफैं उपस्थित भएर सफाइ पेस नगरेमा महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन उपनियम ३ अनुसार सदनमा पेस गर्नेछ।
उपनियम ४ अनुसार सिफारिस समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको ३० दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरिसक्नु पर्नेछ। उक्त प्रतिवेदनमाथि सदनमा भएको छलफलपश्चात दुईतिहाइ सदस्यले पारित गरेमा उक्त पदाधिकारी आफ्नो पदबाट स्वतः मुक्त हुनेछ।