सैद्धान्तिक स्वीकृति भएपनि ऊर्जा उद्यमीले पाएनन् पचास लाख अनुदान

अर्थ संसार 
काठमाडौँ–रकारले नीजि क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनालाई दिने भनेको रु पचास लाख नगद छुटको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति जनाएपनि हालसम्म प्रक्रिया अगाडि नबढेकोमा ऊर्जा उद्यमीहरुले गुनासो गरेका छन् । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा नै नीजि क्षेत्रले प्रर्वद्धन गरेका जलविद्युत् आयोजनालई रु पचास लाखको दरले प्रतिमेगावाट अनुादन दिने नीति अगाडि सारेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्म निर्माण हुने आयोजनालाई अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । 

ऊर्जा मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरि बजेट निकासीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको भएपनि हालसम्म रकम भने निकासा हुन सकेको छैन । 
बजेट दिन अर्थ मन्त्रालयले पनि सैद्धान्तिक रुपमा सहमति जनाएको छ । तर बजेट निकासी नहुँदा हालसम्म नीजि क्षेत्रका प्रवद्र्धकले रु पचास लाख प्रतिमेगावाट अनुदान पाउन सकेका छैनन् । 

त्यसरी अनुदान पाउने आयोजनामा कुल अठार वटा आयोजना रहेका छन् । त्यसमा अपि पावरले प्रवद्र्धन गरेको नौगाड खोला ८.५ मेगावाट, माथिल्लो मादी २५ मेगावाट, दरौदी खोला ए ६ मेगावाट, माथिल्लो मस्र्याङदी ५० मेगावाट, माथिल्लो माइखोला  ९.९८ मेगावाटलगायत रहेका छन् । 

त्यसमा नौगाड खोला आयोजनाले रु चार करोड ६७ लाख ५० हजार अनुदान पाउनेछ । यस्तै माथिल्लो मस्र्याङदी ए ले रु २७ करोड ५० लाख, दरौदी कालिकाले रु रु तीन करोड ३० लाख र माथिल्लो मादीले रु १३ करोड ७५ लाख अनुदान पाउनेछन् । 

सरकारले उक्त अनुदान रकम दिए नीजि क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई ठूलो राहत हुने ऊर्जा उद्यमीहरुको भनाइ छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले निर्णय भएर पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा नदिनु दुखद रहेको बताए । 
उनले नीजि क्षेत्रलाई राहत दिने सम्बन्धमा यसअघि भएका सबै निर्णय कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने र त्यसमा अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताए ।