मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पनि सेयर जारी गर्ने तयारी

अर्थ संसार 
काठमाडौं– बहुप्रतिक्षीत मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रमुख काम आगामी दर्श अगाडि नै सम्पन्न हुने भएको छ । आयोजनाको कुल चार किलोमिटर भन्दा कम मात्रै सुरुङ खन्न बाँकी रहेको छ । बाँकी रहेको सुरुङ आगामी साउन भित्रै सम्पन्न हुने जनाइएको छ ।

आयोजना सम्पन्न हुन थालेपछि विभिन्न क्षेत्रबाट त्यसको प्रशसा मात्रै भएको छैन , सेयर समेत उपभोक्तालाई दिनुपर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ । संसदको लेखा समितिको बैठकमा आयोजनाका पदाधिकारीले नै आयोजनाको सेयर आम नागरिकलाई दिन सकियो भने व्यवस्थापन गर्न र चलाउन सहज हुने मनसाय व्यक्त गरेका थिए ।

नागरिकलाई आयोजनाप्रति अपनत्व गराउन पनि सेयर वितरण गर्नु जरुरी रहेको पदाधिकारीको भनाइ छ । तर यसबारे निर्णय गर्ने निकायको रुमपा रहेको खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले भने हालसम्म मुख खोलेको छैन ।

आयोजनाका प्रमुख घनश्याम भट्टराईले आयोजनालाई दीर्घकालीन बनाउन र सक्षम रप्मा चलाउने वातावरण बनाउनका लागि जनतालाई सेयर दिनु जरुरी रहेको बताए । उनले भने सेयर वितरण गरियो भने आयोजनाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा समेत सहज हुन्छ, हामी यसतर्फ लागौ ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि राजधानीमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी आपूर्ति हुन्छ । साँझ र विहान गरी राजधानीबासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउन सकिन्छ । आयोजना प्रमुखकाअनुसार करिब ७० प्रतिशत सेयर सरकारले नै राखेर ३० प्रतिहत जति सेयर उपभोक्तालाई दिन सकिन्छ ।

तर त्यसको मोडालिटी के हुने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा भने सरकारले नै निर्णय गर्नु पर्दछ । एसियाली विकास बैंकले लगानी गरेको आयोजना सम्पन्न भएपछि लार्के र याङग्रीको पानी पनि राजधानी ल्याउने तयारी भएको छ ।

एडिबीले थप लगानी गर्ने संकेत हाल निर्माण भइरहेको आयोजना सम्पन्न भएपछि एसियाली विकास बैंकले थप पानी ल्याउनका लागि थप लगानी गर्ने बताएको छ । सो सम्मबन्धमा एकसरो छलफल भइरहेको र आगाम दुई वर्षभित्र निर्माण प्रक्रिया नै सुरु गर्ने तयारी छ । एडिबीले त्यसको सम्पूर्ण तयारी गर्न खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयलाई समेत आग्रह गरेको छ ।

बैंकका तत्कालीन देशीय प्रतिनिधि केनिची योकोहामाले पनि थप लगानी गर्न बैंक उत्साहित भएको बताएका थिए । सो आयोजना पनि अगाडि बढेको खण्डमा काठमाडौँमा दैनिक ३४ करोड लिटर पानी आयात हुने छ । हाल रु एक खर्ब ५० को हाराहारीमा लगानी भइसकेको आयोजनामा दोस्रो चरणको लगानी गर्दा थप ५० अर्ब भन्दा बढी खर्च हुनेछ ।

सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार आगामी ३२ वर्षभित्र एडिबीको ऋण तिरिसक्नुपर्ने छ । ऋण तिर्नका लागि पनि सेयर उठाउनु उत्तम विकल्प हुने आयोजनाका पदाधिकारीको भनाइ छ । लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले आयोजनाको सो प्रस्तावका बारेमा समितिले आवश्यक छलफल गर्ने र सरकारलाई सुझाव दिने बताएका छन् ।