विधेयक पास गराउन सांसदलाई विदेश घुमाउँदै प्रचण्ड सरकार

अर्थ संसार 

विधेयक पास गराउन सांसदलाई विदेश घुमाउँदै सरकार
सहकारी विधेयकमा अवरोध गर्दै आएका सांसदहरू थाइल्यान्ड र कोरियाको भ्रमण गर्न पाउने भएपछि शिथिल

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको सहकारी ऐन संशोधनको मस्यौदा पारित गरेबापत सांसदहरू विदेश भ्रमणमा जान लागेका छन् । विधेयकमा आपत्ति जनाउँदै आएका सांसदहरू नै विदेश जान पाउने भएपछि मस्यौदा पारित हुने भएको छ ।

विश्वव्यापी मान्यताविपरीत निजी क्षेत्रलाई जस्तै सहकारीलाई लगानी गर्न दिने र पदाधिकारीलाई कार्यकारी अधिकारीसहित कर्मचारीको रूपमा काम गर्न दिनेलगायतका प्रस्ताव राखेर सांसदहरूले विधेयकमा अवरोध गर्दै आएका थिए । तर, मंगलबार छलफल टुंगो लगाएका सांसदहरू २५ चैतदेखि थाइल्यान्ड र दक्षिण कोरियाको भ्रमणमा निस्कन लागेका हुन् ।

प्रस्तावित मस्यौदामा सांसदहरूको स्वार्थ

(सहकारी ऐन संशोधन गर्न सरकारले चार वर्षअघि नै मस्यौदा तयार पारेको थियो । तर, सहकारीमा आबद्ध सांसदहरूको असहयोगका कारण विधेयक प्रस्तुत हुन सकेको थिएन । यसपालि भने सरकारले संसद्मा पेस गर्यो, तर सांसदको यस्तो चासो थियो कि विधेयकमा ६९४ संशोधन प्रस्ताव पर्यो । नेपाली संसद्को इतिहासमा अहिलेसम्म यति धेरै संशोधन कुनै पनि विधेयकमा परेका थिएनन् ।

(विधेयक अर्थ समितिमा पुगेपछि सांसदहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल परिमार्जन गर्न निकै ठूलो कसरत गरे । खासगरी पदाधिकारीहरू कर्मचारीका रूपमा बस्न नपाउने मान्यता भए पनि सांसदहरूले सहकारीको अध्यक्षलाई प्रशासनिक जिम्मेवारीसहितको कार्यकारी अधिकार दिनुपर्ने अडान लिएका थिए ।

त्यस्तै, सहकारीले समुदायमा आधारित सेवा दिनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यताअनुसार सरकारी मस्यौदा बने पनि सांसदहरूले सहकारीले निजी क्षेत्रले जस्तै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था थप्न माग गरेका थिए ।

तर, सांसदहरूले सहकारीको कार्यक्षेत्र निजी क्षेत्रको जस्तै बढाउने र घरजग्गा कारोबारमा समेत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थप्न खोजेका थिए । सहकारीमा आर्थिक कसुर गर्नेलाई दण्डजरिवाना कम हुनुपर्ने र सदस्यता दिन कडा व्यवस्था गर्न नहुनेलगायतका प्रस्ताव उनीहरूका थिए ।

(सांसदहरूको असहयोग भए पनि सहकारी मान्यताविपरीत सम्झौता नगर्ने भन्दै पूर्वसहकारीमन्त्री चित्रबहादुर केसी र वर्तमान सहकारी मन्त्री हृदयराम थानीले अडान लिइरहेका थिए । यो विषयलाई पार लगाउन एमाले सांसद भरतमोहन अधिकारीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।

सरकारको चार महिने लामो प्रयासपछि मस्यौदा पारित गर्ने समझदारी पनि भएको थियो । तर, अचानक आइतबार उपसमितिका संयोजक अधिकारीले मस्यौदामाथि फेरि दफावार छलफल सुरु गराएका थिए । उपसमितिको कदमले मन्त्री थानी झस्किएका थिए । उनले कुनै हालतमा सम्झौता नगर्ने अडान दोहोर्याएका थिए ।

तर, मंगलबार समाचार प्राप्त भएको छ– उपसमितिका सांसदहरू सरकारी लगानीमा थाइल्यान्ड र कोरियाको भ्रमणमा जाँदै छन् । बिहीबारसम्म विधेयक पारित गराउने र शुक्रबारदेखि भ्रमणमा जाने सांसदहरूको तयारी छ । एक साता लामो भ्रमणका लागि गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले चेक बनाइसकेको छ ।

यी हुन् विधेयक  अड्काएर विदेश जान पाउने सांसद

(विदेश भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेका सांसदमा एमालेबाट गरिमा शाह, केदारप्रसाद सञ्जेल, कांग्रेसबाट कमला पन्त, जगदीश्वरनरसिंह केसी, उदयशमशेर राणा, माओवादी केन्द्रका हरिलाल ज्ञवाली, सांसदहरू डा. सुबोध पोखरेल र गोपाल दहित छन् ।

(सहकारी ऐन संशोधन गर्न चार वर्षअघि तयार भएको मस्यौदा चार महिना लगाएर पारित गर्ने समझदारी भएको थियो । तर, सांसदहरूले आइतबारदेखि फेरि दफावार छलफल सुरु गरेर सरकारलाई तर्साएका थिए । उनीहरूको नाममा सहकारी मन्त्रालयले चेक बनाइसकेको छ ।
नयाँपत्रिकाबाट