जलविद्युतलाई अनुदान नदिने अर्थ मन्त्रालयको व्यवहारप्रति निजी क्षेत्र रुष्ट

अर्थ संसार 
काठमाडौं– सरकारले निजी जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई दिने भनिएको राहत तथा अनुदान रकम दिन अस्वीकार गरेको छ । सरकारको उक्त अस्वीकृति आफ्नै घोषणको प्रतिकूल रहेको पाइएको छ ।  

आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने जलविद्युत् अयोजनालाई थप १० प्रतिशत अनुदान दिने भन्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो निर्णय कसले गरेको हो, उसैबाट रकम लिनु भन्दै निजी प्रवद्र्धकहरुलाई निराश बनाएको पाइएको छ ।

सरकारले विद्युत् संकट निवारण गर्न सहयोग पु‍­र्याउने आर्थिक वर्ष ०७४ र ७५ भित्र निर्माण सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने जलविद्युत् उत्पादकलाई अनुदानमा १० प्रतिशत थप राहत दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

अघिल्लो सरकारले सार्वजनिक गरेको ९९ बुँदे संकट निवारण कार्ययोजनामा सो विषय समावेश गरिएको थियो । कार्ययोजनामा समावेश गरिएको विषय नै कार्यान्वयन नगर्ने र त्यसलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति सरकारको गलत रवैया भएको निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरु बताउँछन् ।

अर्थले थप रकम दिन नसकिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले जथाभावी रकम वितरण गर्ने प्रवृत्ति ठिक नभएको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई निराश बनाएको छ ।अर्थ मन्त्रालयलले आगामी आर्थिक वर्ष्भित्र निर्माण सम्पन्न हुने जलविद्युत् अयोजनालाई थप १० प्रतिशत अनुदान दिन स्वीकृत नदिएको ऊर्जा मन्त्रालयले समेत गुनासो गरेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान)का अध्यक्ष शेल्ेन्द्र गुरागाईले थप अनुमदना दिन्न भन्नु बेइमानी भएको बताए ।उनले सरकारको रवैयाका कारण निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरु काम गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको र सरकारको रवैया कारण मुलुकमा थप संकट आउने बताए ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले पनि अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जाको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको बताए । उनले भने ऊर्जा मन्त्रालयले लैजाने हरेक प्रस्ताव अर्थले रोक्दै आएको स्मरण समेत गरे ।आगामी वर्ष निर्माण हुनेलाई थप १० प्रतिशत अनुदान दिन नसकिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले जमिन्दारी हर्कत देखाएको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले गुनासो गरेका छन् ।

थप १० प्रतिशत अनुदान पाउन लामो समयदेखि लबिङ गरिरहेका निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरु भने अर्थ मन्त्रालयको निर्णयप्रति रुष्ट देखिएका छन । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) मा भएको परिवर्तनलाई नमान्नु ज्यादै दुःखदायी अध्यक्ष गुरागाईंले बताए ।उनले अर्थको व्यवहार गलत भएको भन्दै त्यसले पूर्णत गलत सन्देश दिने र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्न खोजिएको समेत बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७९ र ८० सम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने जलविद्युत् आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिन भने अर्थ मन्त्रालय सहमत भएको जनाएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट भाषणमा घोषणा गरेको विषय मान्दिन भन्नु सरकारको संस्थागत संरचना लाई नै मान्दिन भन्नु जस्तै रहेको, तथा मन्त्रिपरिषद्देखि मन्त्रिपरिषद्सम्म भन्दै राखिनु पनि गलत संस्कृति भएको निजी क्षेत्रको धारणा छ । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत ल्याएको नीति कार्यान्वयन गर्न पनि लामो लबिङ गर्नुपरेको जलविद्युत् उत्पादकले बताएका छन् ।

सरकारले दिएको समय सीमाभित्र विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने जुनसुकै आयोजनाले प्रतिमेगावाट रु ५० लाख अनुदान पाउँछन् । यसका लागि अनुदानमा मात्र रु  १० अर्ब खर्च हुने देखिएको छ ।विद्युत् संकट निवारण गर्न सहयोग पु‍¥याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने जलविद्युत् उत्पादकलाई अनुदानमा १० प्रतिशत थप गरिने समेत व्यवस्था गरेको थियो ।

आगामी असारसम्ममा करिब दुई सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने अनुमान ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल निर्माण सम्पन्न गर्ने चरणमा रहेका अन्य धेरै आयोजनाले पनि प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँको दरले एकमुष्ठ अनुदान पाउने छन् ।सरकारले बजेटमै घोषणा गरेको कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न ढिला गरेकाले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाले समेत  अनुदान नपाउने अवस्था आएको छ ।