Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

विना दर्ता अनलाईन चलाउनु भएको छ ? सरकारले बन्द गर्छ

शुक्रबार, ११ चैत्र २०७३, १६ : ३९ मा प्रकाशित

विना दर्ता अनलाईन चलाउनु भएको छ ? सरकारले बन्द गर्छ

 ५६ दिनभित्र लाइसेन्स लिनुपर्ने, नत्र सरकारले बन्द गर्ने

अर्थ संसार 
काठमाडौं– हिजाआज अनलाईन खबर पत्रिका बढेसँगै सरकारले निगरानी समेत बढाएको छ । अब बिना दर्ता कसैले अनलाई चलाएको छ भने त्यसलाई सरकारले बन्द गर्नेछ । हाल सञ्चालनमा रहेका अनलाइन पत्रिकाहरुले अबको ५६ दिनभित्र नेपाल सरकारमा दर्ता गरेर लाइसेन्स लिनुपर्ने भएको छ । 

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दर्ताको प्रमाणपत्र नलिई अनलाइन पत्रिका सञ्चालन गर्न नपाइने निर्दे्शिका लागू गरेको छ । 

निर्देशिका लागू भएको ६० दिनभित्र अनलाइन पत्रिकाहरु दर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राजपत्रमा सूचना जारी भएको मितिका आधारमा यो अनलाइन निर्देशिका  सोमबारदेखि नै लागू भएको हो । 
 

प्राधिकरणका आयोजना बर्षौ लम्बिदा, अपि पावर युद्धस्तरमा अगाडि बढ्यो, अपर नौगाडले खोल्दैछ विकासको ढोका [फोटो फिचर ] 

यस्तो छ निर्देशिका

मन्त्रिपरिषदको गत माघ ९ गतेको बैठकले नै स्वीकृत गरेको र गत सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको यो निर्दे्शिकाको नाम ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्दे्शिका, २०७३’ रहेको छ ।

निर्दे्शिकामा पाँचवटा परिच्छेद र दुईवटा अनुसूचीहरु रहेका छन् ।

निर्दे्शिकाको दफा ३ मा ‘दर्ता र सञ्चालन’ शीर्षक अन्तरगत भनिएको छ(‘यो निर्दे्शिका लागू भएपछि अनलाइन सञ्चारमाध्यम मार्फत अनलाइन पत्रकारिता गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले साञ्चार माध्यम दर्ताको लागि अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा विभागमा दरखास्त दिनुपर्ने छ ।’

अनूसूची १ मा अनलाइन दर्तासम्बन्धी आवेदनको ढाँचा दिइएको छ, जसमा नाम, मेन डोमेन, भाषा, कार्यालय रहने स्थान, सञ्चालकको नाम ठेगाना, सम्पादकको नाम ठेगानाका साथै स्थायी लेखा नम्बर र भ्याट दर्ता नम्बर लगायतको विवरण उल्ल्ेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

अनलाइन दर्ताको यस्तो आवेदन सुूचना विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने छ । त्यसमाथि अध्ययन गरी विभागले दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गर्ने छ ।

यसअघि अनलाइन सञ्चालन गर्न चाहनेले प्रेस काउन्सिलमा सूचीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । अब अनलाइनहरुले पनि पत्रपत्रिका सञ्चालन गर्न चाहनेले जस्तै सूचना विभागमा दर्ता गरेर प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ ।

प्रेस काउन्सिलमा रहेको विवरण अनुसार हाल नेपालमा करिब ५ सय अनिलाइन पत्रिकाहरु सूचीकरण गरिएका छन् ।

दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका अनलाइन पत्रिकाहरुले प्रत्येक वर्ष असार मसान्तभित्र सूचना विभागमा नवीकरण गराउनुपर्ने निर्दे्शिकाको दफा ६ मा उल्लेख छ ।

कुनै पनि अनलाइनले निर्दे्शिका पालना नगरेमा वा आचार संहिता विपरीत काम गरेमा त्यस्तो अनलाइनलाई सरकारले दिने सुविधा उपलब्ध नगराइने निर्दे्शिकाको दफा १७ मा उल्लेख छ ।

निर्दे्शिकाको दफा १० मा ‘प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने’ शीर्षकमा संविधान र प्रचलित कानून एवं आचार संहिता विपरीत सामाग्री प्रकाशनमा रोक लगाइएको छ ।

त्यसैगरी स्रोत उल्लेख गरेर प्रकाशित गरिएको सामाग्रीको पनि जिम्मेवारी रहने, प्रकाशित सामाग्री सुरक्षित राख्नुपर्ने, त्रुटी सच्याउनुपर्ने लगायतका प्रावधानहरु निर्दे्शिकामा छन् ।

त्यस्तै अनलाइन पत्रिकाहरुले श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्युनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्यरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत निर्दे्शिकामा उल्लेख छ । अनलाइन पत्रिकामा काम गर्ने पत्रकारले सूचना विभागबाट प्रेस पास लिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ ।

विभागमा दर्ता भएका अनलाइनहरुको अभिलेख प्रेस काउन्सिलले राख्ने छ र नियमित अनुगमन र निरीक्षण गर्नेछ ।

सहयोग अनलाइनखबर

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

धेरै पढिएको