कृषिलाई प्राथमिकता: राज्यले चौका हान्ने सुनौलो अवसर

सुरुका दिन बाटै लकडाउनलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गरेको हुँदा उग्ररुप लिन नसकेको यस जानकारहरु बताउँछन्, तर भारतसँगको खुल्ला सिमानाका कारण नेपाल छिर्ने क्रम रोकिएको छैन।  सीमामा सुरक्षा निकाय तैनाथ गर्दा पनि रोक्न मुस्किल परेको छ, भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्ला लगायत तराईका  पूर्वी भूभाग अलि बढी जोखिम देखिएको छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो पूर्ण शक्ति  जोखिम न्यूनीकरणमा लगाउनुपर्ने हो,  तर बिडम्बना  राजनीतिक दौडधूपले  स्थान पाइरहेको छ।  स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार लाई नियगमन गर्ने मुख्यमन्त्री पनि पाटीको झमेलामा परेका छन।

सरकारको सफल पक्ष भनेको लकडाउनको  बेलामा पनि विकासका कामलाई निरन्तरता दिनु हो ।  जस्तै काठमाण्डुका सडक कालोपत्रे काम भइराख्नु , अन्तराष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थल विस्तारको काम जारी राख्नु, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भूमिगत प्रसारण लाइनको कामले निरन्तरता पाउनु  तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले निरन्तरता पाउनु आदि । उद्यमी, व्यावसायिक, किसान तथा अन्य पेशागत सबै  राहत प्याकेजको पर्खाइमा छन।  निति तथा कार्यक्रमबाट आफ्नो उचित मागको व्यवस्थापन गरी दिन विभिन्न व्यवसायिक संस्थाले सरकारलाई अपिल गरेका छन्।

कोरोनाको प्रभावले समग्र क्षेत्रमा असर परेको भए पनि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको  तथ्थांक विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणमा समेटिएको छ । विभागका अनुसार नेपालीको एक वार्षिक औषत आम्दानी रु एक लाख २६ हजार १८ पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार ८५ अमेरिकी डलर पुगेको छ । विभागकै अनुसार अघिल्लो वर्ष प्रतिव्यक्ति आम्दानी रु एक लाख १७ हजार २६८ थियो अर्थात् अमेरिकी डलरमा एक हजार ३९ थियो । गत आव भन्दा चालू आवमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३४ अमेरिकी डलरले वृद्धि हुने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशतमा सीमित हुने केन्द्रीय तथ्थांक विभागले प्रक्षेपण गरेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सामान्य अवस्था रहेको भए कूल आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । सरकारी लक्ष्यको तुलनामा कोरना महामारीका कारण आर्थिक वृद्धिदर  न्यून  हुन पुगेको विभागको भनाइ छ। विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तता आएको र नेपालका प्राय सबै क्षेत्रले यसको मार खेप्ने भन्दै यो वर्ष २.२७ प्रतिशतको वृद्धिदर मात्र सम्भव हुने विभागको अनुमान छ।अर्थतन्त्रमा २७.०७ प्रतिशत हिस्सा भएको कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर केही सीमित हुने छ। यद्यपी कृषि क्षेत्र ऋणात्मक नहुने विभागको अनुमान छ। यो वर्ष २.४८ प्रतितले कृषि क्षेत्रमा मूल्य अभिबृद्धि हुने विभागले अनुमान गरेको छ।

नेपालको प्रमुख प्राथमिकताको क्षेत्र कृषि हो। किसानले आफ्नो उत्पादनलाई आफ्नो मातहत भित्रैबाट प्रशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नै नीति लिनु देखिन्छ। जस्तै धान, गँहु, दुध, तरकारीहरुलाई प्रसोधित गरी चामल, पिठो, पनिर, घ्यू बनाएर हरियो तरकारीलाई सुकाएर राख्ने प्रविधिको विस्तार गरी बजार पठाउन सक्ने भएमा किसानले प्रत्यक्ष लाभ पाउने थिए। 

भण्डार वा संचित राम्रो ब्यबस्थापन नहुदा सिजनमा बजार पाउन गारो र अफसिजनमा बस्तु अभाब भई मूल्य नियन्त्रण भन्दा बाहिर जाने गरेको पाइन्छ। राज्यले एक तहको प्रसोधन गर्ने गराउने काम गरी विकास गर्ने गरी पुँजीगत खर्च बढाउन आवश्यकता देखिन्छ। राज्यले पुँजीगत खर्चमा सहयोग गरी दोहोरो लाभ पाउने छ। आपूर्तिको शृंखलालाई बलियो हुन्छ, साथै रोजगारी पनि बढ्ने छ। कुनै  पनि देशमा या मानव समुदायको विकासको लागि  जनशक्ति अथवा मानवीय पुँजी अत्यन्त आवश्यक पर्दछ। सामाजको नेतृत्व गरेर परिवर्तनको लागि लड्नेहरु संग जतिसुकै सोच, चिन्तन र योजना भए पनि उसलाई जनशक्ति अर्थात मानवीय पुँजीले साथ दिएन भने उसको विचार योजनाहरु लागु हुन् सक्दैनन्  अन्तत सफल हुन सक्दैनन् ।

विश्व परिवेशको अर्थतन्त्र शुन्य अवस्थामा पुगेको छ जसका कारण विभिन्न मुलुकमा श्रम गरिरहेका श्रमिकको रोजगारी गुमेको  छ । उनीहरु स्वदेश फर्किन चाहेका छन्। जसमा कृषिक्षेत्रमा सीप हासिल गरेकालाई निर्केवल गरि कृषिमा आबद्ध गराऊन  सकिन्छ। कृषि क्षेत्रमा,  व्यवसायिक प्रयोजनमा लगाउन सकिने विशाल विविधता छ। समर्थक तराई छ। हिमाली क्षेत्र छ । वन क्षेत्र छ। सबै छ।  आवश्यक छ त  सामाजिक रुपान्तरण गर्ने मोडल र मोडललाई हाक्ने लिडर जुन स्थानीय सरकार बन्नु पर्नेछ। नीति तथा कार्यक्रमका साथ कृषकले उत्पादनमा ध्यान दिने र राज्यले बजार ल्याउने वातावरण मिलाउनुका साथै बजार व्यवस्थापन गरेमा किसानले छक्का हानुका साथ राज्यले पनि चौका हान्नेछ।