स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि श्रम निर्यात कि वस्तु निर्यात ?

नेपालमा २०६२/०६३ मा राजनैतिक क्रान्ति सम्पन्न भएर गणतान्त्रीक व्यवस्था स्थापना भएको छ । ७० वर्ष लामो सामन्तवाद विरोधी राजनीतिक आन्दोलनको सफलताबाट मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ ।

अव मुलुकमा आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गरेर समाजवादको दिशामा मुलुकलाई अगाडी बढाउनु पर्ने अभिभारा मुलुकका सामु आएको छ । संग संगै मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको जगमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई स्वाधीन र आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी छ । आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रले मात्र मुलकुको स्वतन्त्रता, सावैमौभिकता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ ।

मुलुकमा हरेक वर्ष ५ लाखका दरले श्रम शक्ति (१५ वर्ष भन्दा माथि उमेरका)श्रम बजारमा पदार्पण गर्दछन । देश भित्र कुल श्रम शक्तिको ३८.५ प्रतिशतले मात्र रोजगारीमा लागिको अनुमान छर बाँकी संख्या बेरोजगारको संख्या रहेको देखिन्छ । यहि भएर बेरोजगार मानिसहरु वैदेशीक रोजगारीमा गएका छन।यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने माध्यय रेमीटान्स बनेको छ ।

झण्डै २ लाख महिला र ४२ लाख पुरुष गरी ४४ लाख श्रम शक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये दक्ष १.५ प्रतिशत, अर्धदक्ष २४ प्रतिशत र अदक्ष ७४.५ प्रतिशत कामदार रहेकाछन । सरकारले ११० वटा देश सँग श्रम सम्झौता गरेर वैदेशिक रोजगारीका लागि खुल्ला गरेको छ । नेपालमा वैदेशिक रोजगारी वापत वार्षिक झण्डै ८००अर्वको हाराहारीमा रेमीटान्स भित्रिने गरेको छ,। नेपाल बिश्वमा उन्नाईसौ र  दक्षिण एशियामा  चौथो देशको रुपमा रेमिटान्स भित्रयाउने देशमा पर्दछ ।

र यही रेमीटान्स रकमले अर्थतन्त्रलाई गति दिई रहेको छ । वार्षिक ८ खर्वको हाराहारीमा राजश्व संकलन हुने गरे पनि राजश्वबाट मात्र साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा मुलुक पुगी सकेको छ । विकास निर्माणका लागि आन्तरिक तथा वैदेशीक ऋण लिएर विकासका  आयोजना संचालन गर्नु पर्ने स्थिति छ ।

वैदेशिक ऋणको दायित्व झण्डै १० खर्व पुगी सकेको छ । राजश्वचुहावट, र विकास निर्माणका काममा भएको ढिल्ला सुस्ती, अनियमितता, र भ्रष्टाचारले एकातिर विनियोजित रकम बरावरको रकम खर्च नहुने अर्को तिर विदेशी ऋणमा संचालित विकास आयोजना मा कन्सलटेन्सी रकम वापत विकास बजेटको झण्डै ४० प्रतिशत रकम विदेश तर्फ नै जाने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । मुलुकमा वि.स २०४८ देखि नेपाली कांग्रेसको सरकारले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदाुरीकरणको नीति अन्तर्गत उद्योग व्यापार का क्षेत्रमा पनि उदार नीति अवलम्बन गरियो ।देश भित्र सरकारी स्वामीत्वमा संचालनमा रहेका सिमेन्ट, चिनी, कागज, चुरोट, इट्टा, जुत्ता, लगायतका कारखाना कौडीको मुल्यमा नीजिकरण गरेर यि नीजिकृत उद्योग कारखाना अहिले सम्म आई पुग्दा बन्द भई सकेका छन, यसले  गर्दा हजारौले रोजगारी गुमाउनु पर्यो।

देश भित्र उद्योग धन्दाको नीजिकरण भए पछि  अन्र्तराष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय निगम कम्पनीले उत्पादन गरेका वस्तु खुल्ला आयात नीति लागु गरेर नेपालमा बिदेशी बस्तु आयात  गर्न शुरुवात भयो । वहुराष्ट्रिय निगमलृे उत्पादन गरेका वस्तु नेपाली बजारमा खुल्ला ढंगले आयात गरि विक्रि वितरण गर्न थाले पछि स्वदेशी ठुला ,ममmौैला तथा साना उद्योग पनि धाराशायी भए, अर्थात विदेशी वस्तुको तुलनामा स्वदेशी उधोगका वस्तु टिक्न सकेनन र उद्यमी व्यवसायीले पनि उद्योग धन्दा चलाएर उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने भन्दा पनि आयाात व्यापार गरेर नाफा कमाउन तिर लालयित भए।

देश भित्र उत्पादन भएका वस्तु निर्यात गरेर आयात व्यापारलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरि ठोस योजना र कार्यक्रमिक प्रतिवद्धता नहुदा निर्यातको तुलनामा अहिले आयात व्यापार १४ गुणाले वृद्धि भएको छ ।  यसले गर्दा डरलाग्दो व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ, यसले गर्दा भुक्तानी सन्तुलनमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ, र रेमीटान्स वापत देशभित्र आउने विदेशी मुद्रा केवल आयात व्यापारको माग अभिवृद्धि गर्न मात्र सहयोगसिद्ध भएको छ ।

आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरे पछि देश भित्र रोजगारीका अवसर श्रृजना गरेर वेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्नुको सट्टा वेरोजगार श्रमिक लाई ४०÷५० डिग्री सिण्डीगेटको तापक्रम भएका खाडी मुलुकमा रोजगारीमा जान पाउने गरि सरकारी तहबाट  नै श्रम सम्झौता गर्न सरकार कियाशील रहयो । अहिले सम्म वैदेशिक रोजगारीका गएका मध्ये मलेशीयमा सबै भन्दा बढी ३० प्रतिशत अर्थात झण्डै १२ लाख, कतारमा २६ प्रतिशत ,साउदी अरवमा २० प्रतिशत ,संयुक्त अरव इमिरेट्समा १३ प्रतिशत र अन्य मुलुकमा ९ प्रतिशत रहेका छन । सरकारी स्तरबाट सुरक्षित एवं मर्यादित तवरले विदेशमा रोजगारी गर्न पाउने वातावरणको श्रृजना गर्नुको सट्टा मेनपावर एजेन्सीहरु मार्फत श्रम निर्यात गर्ने गरी देश भित्र सयौ मेनपावर एजेन्सीलाई इजाजत दिने काम सरकारले गर्यो।

यसरी मेनपावर एजेन्सी मार्फत श्रम निर्यात गर्न थाले पछि विदेश जाने हजारौँ हजार श्रमिकहरु नेपालमै मेनपावर एजेन्सीहरु बाट ठगिएको  कहालीलाग्दो सयौ घटनाहरु विगतमा सार्वजनिक भएकै हुन,।तर यसरी ठगी गर्ने मेनपावर एजेन्सीलाई विगतमा सरकारी वाट कार्वाही भएन यसले गर्दा नेपालमा अकुत सम्पत्ती कमाउन सफल भए । मेनपावर व्यवसायिमा राजनीतिक पार्टी कै कतिपय नेता तथा कार्यकर्ता समेत संलग्न भएर अकुत सम्पत्ति कमाएको सर्वत्र उदाङ्ग भएको छ ।  यतैमात्रै होईन मेन पावर ब्यबसायी लाई निर्बाचनमा मोटो रकम दिएर टिकट दिने,मन्त्री  तथा राजदुत बनाउने अभ्यास समेत हुदै आएको छ ।

यसरी सरकारी एवं राजनीतिक स्तरबाट संरक्षीत मेनपावर व्यवसायजसरी फस्टाउने काम गर्यो।, तर वैदेशीक रोजगारीमा गएका श्रमिक हरुको अवस्था भने काहाली लाग्दो रहेको छ ।

पहिलो, मलेसिया लगायत खाडीमुलुकमा अहिले पनि विश्वव्यापी रुपमा लागु गरिएको न्यूनत्तम श्रम मापदण्ड लागु हुन सकेको छैन। अन्तरष्ट्रिय श्रम संगठन वाट सन १९७५ पारित आप्रवासी श्रमिकका लागि रोजगारी अभिसन्धी  नं. ९८ र १९७५ मा परित आप्रवासी श्रमिक सम्बन्धी अभिसन्धी  नं १४३ ले आप्रवासी श्रमिकको लागि रोजगारीको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा,  सामाजीक सम्वाद र श्रम मापदण्डको प्रत्याभुत गरेको छ । 

तर  बैदेशीक रोजगारीमा काममा लगाउने ति मुलुकहरुमा श्रमिकहरुकालागि व्यवसाय जन्य सुरक्षा मापदण्ड अनुरुप सुरक्षित तवरले काम गर्ने वातावरण नहुदा  हरेक बर्ष सयौ श्रमिकहरुको मृत्यु हुने गरेको,सयोको अंगभंग हुने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुले ३ वटा डीपहिलो डर्टी(फोहोरी) प्रकृतिमा काम गर्नु पर्ने, दोश्रो डेन्जरस (जोखीमपूर्ण काम गर्नु पर्ने र तेश्रो  डिफीकल्ट ( कठीनकाम)गर्नु पर्ने अवस्था छ ।

यसले गर्दा वैदेशीक रोजगारिमा गएका मध्ये हरेक दिन २/३ जना गर्दा वार्षिक रुपमा ७/८ सयको मृृत्यू भएको घटनाहरु सार्वजनिक भएको छ । दोश्रो मेनपावर व्यवसायीले रोजगारि गर्न पठाएका कम्पनीहरु मध्ये कतिपय नक्कली कम्पनी भएको, कतिपय कम्पनीले पूर्व  शर्तबमोजिमको सेवा सुविधा उपलब्ध नगराएर श्रम शोषण गर्ने गरेको घटनाले  बैदेशीक रोजगारीमा गएकाहरुले कति कहाली लाग्दो अवस्थामा काम गर्न बाध्य रहेका छन् , भन्ने छर्लङ्ग छ ।

तेश्रो देश भित्र रोजगारिका अवसर  नहुदा घर जग्गा  विक्रि वितरण गरेर वा बैकऋण सापटी वा गाउँ घरका साहू महाजनबाट  चर्को ब्याजमा ऋण सापटी गरेर वैदेशीक रोजगारीमा खाडी मुलुक गए पनि यसरी जाने श्रमिकहरुका पहिले लिएको ऋण भुक्तानी गर्दा खासै उल्लेखनीय बचत गर्न नसकेको स्थित छ । रेमीटान्स बापतको रकमले छोराछोरीले  प्रारम्भिब शिक्षा  राम्रो  पाए पनि उमेर पुगे उच्च शिक्षा हासिल गर्नुको सट्टा  ती परीबार जनका युवाहरु वैदेशिक रोजगारी तर्फ नै जान बाध्य र लालयित भएको पाईन्छ ।

मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न देश भित्रै औद्योगीकिकरण को थालनी गरेर उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गदै उत्पादीत वस्तुलाई निर्यात गर्ने रणनीतिक सोंचका साथ आर्थिक नीति तर्जुमा गरि लागु गर्न सकियो भने मात्र स्वाद्यीम र आत्य निर्भर अर्थतन्त्र निर्याण गर्न सकिन्छ । अब पनि देशको युवा शक्तिलाई रोजगारी गर्न विदेश पठाउने गरि श्रम निर्यात को सम्झौता गर्नु हुन्छ । तसर्थ वैदेशीक रोजगारीलाई व्रmमशः न्यून गर्न देश भित्रै शीपमुलक तालीम, पुँजी गराएर युवा शक्तिलाई उत्पादीत उद्यमी बनाउन पर्दछ । वस्तुको बजारको सुनिश्चित गर्न सरकारी तहवाटै ठोस योजना बनाउन जरुरी छ ।

नीति र सरकारी क्षेत्रलाई वैदेशिक लगानी क्यानुफ्याक्चरोङ्ग कृषि उद्यम मा आधारित उत्पादन मुलक ठूल ठुला मेघा उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र उत्पादीत वस्तुको बजारका लागि राज्यले सहकारी मार्फत विक्रि वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पदर्छ । मुलुकमा औद्योगी किरणको थालनी गर्दा उत्पादन र रोजगारी मात्रै वृद्धि हुने होईन वस्तु निर्यात गरेर देश भित्र विदेशी मुद्धा भित्र्याउन सकिन्छ र यसैको जगमा मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा लाई न्यून गरेर भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ पछि फर्किएर आउदा खासै जीवन स्तर वृद्धि हुन नसकेको स्थितिछ । चौथो वैदेशिक रोजगारीमा गएका कतिपय घरपरिवारमा सामाजीक तनाव र हुन्छ श्रृजना भएको छ, श्रीमानले विदेशमा पसीना चुहाइएर श्रम गरी बचत गरी पठाएको रकमको कतिपय घरपरिवारले दुरुपयोग गरेको, कतिपय को घरपरिवारका बिच सम्बन्ध विच्छेद भएका घटना वैदेशिक रोजगारी मानवीय, सामाजीक र परिवारीक सम्बन्धको हिसावले लोकप्रिय बन्न सकेको छैन ।

पाँचौं गाउ, घरबाट प्राय : सबै युवा पहिल्लो वर्षहरुमा त युवतीहरु पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले पछि गाउ घर एक हिसाबले सुनसान छ । प्राय : बुढा बुढी र बालबच्चाहरु मात्र पहिने गर्दछ । यसले गर्दा अहिले गाउ घरमा काय गर्ने मानिसले अभावमा खेतीयोग्य सबै खेत वारी बाँझो र खण्डहरु भए, छन भने कतिपय जंगलले ढाकेको छ । छैटौ तराई प्रदेश तिर युवा श्रम शक्ती नहुदा छिमेकी देश भारतीय नागरिकहरु  वैदेशीक रोजागरीमा गएका घरपरिवार गाउ वाट शहर तर्फ बसाई सर्ने बढ्दो छ ।

विदेभवबाट पर्ढाको रेमीटान्स रकमले छोरा छोरीलाई वोर्डीङ्ग कलेजमा पढाउने डेरा भाडा, र खाद्य बस्तु लगाएत खरीद गर्न पुगी रहेको वालबच्चाले गाउँघर भन्दा केहि सहजढंगले आएर श्रम गर्ने गरेको स्थिति छ। विदम्वना नै भन्नु पर्दछ । नेपालीहरु युवा कामको खोजीमा विदेश जानु पर्ने, यता नेपालमा श्रम शक्ति शुदा छिमेकी मुलुकबाट श्रमिक झिकाई काम गराउनु पर्ने अवस्था मा मुलुक पुगेको छ । नेपालीहरुले ८ खर्वको हाराहारीमा रेमीटान्स बढाउने गरेको भए पनि विदेशबाट नेपालमा आदि रोजगारी पेश व्यवसाय गरेर झण्डै ४ खर्व रकमको रेमीटरन्स भारत र्फ लैजाने गरेको तथ्यकले विदेशबाटठ आउने रेमीटान्सको आधार सम्म पुन ः विदेश तर्फ रेमीटान्स वापत जाने जुन प्रकृति छ यसलृ हाम्रो अर्थतन्त्रको नराम्रो तस्वीर उजागर गरेको छ ।