महङ्गो शुल्कका कारण पर्यटन व्यवसाय सङ्कटमा

मुस्ताङ्ग -सडक र महङ्गो प्रवेश शुल्क उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन विकासको चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी भइरहेका बेला केही वर्षयता उपल्लो मुस्ताङ भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटक बढ्न सकेको छैन । पर्यटक बढाउन वैकल्पिक पदमार्ग सञ्चालन, प्रचारप्रसार र प्रवेश शुल्क घटाउन स्थानीयवासीले माग गरेका छन् ।

चीनको सीमा क्षेत्रमा अवस्थित लोमान्थाङ र दामोदरकुण्ड लोघेयकर गाउँपालिकामा पर्ने उपल्लो मुस्ताङ भ्रमणका लागि विदेशीले कम्तीमा दुई जनाको समूह बनाएर अध्यागमन विभागलाई पाँच सय डलर तिरेर १० दिनका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

दश दिनभन्दा बढी बस्नुपर्दा कारण खुलाएर प्र्र्तिदिन ५० डलरका दरले अतिरिक्त शुल्क बुझाउनुपर्छ । भौगोलिकरूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा करोडौं खर्चेर सुविधासम्पन्न होटल खोल्ने क्रम बढे पनि महङ्गो शुल्क र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पर्यटन व्यवसाय सङ्कटमा परेको होटल व्यवसायी रामबहादुर गुरुङले गुनासो गर्नुभयो ।

दुई गाउँपालिकामा रु ३० लाखदेखि २० करोडसम्म लगानीमा दैनिक ५०० जना बास बस्न सक्ने क्षमताका करीब ५० रिसोर्ट, होटल तथा लज सञ्चालनमा छन् । नयाँ होटल थपिने क्रम बढ्दो छ । बिदा र चाडपर्वको समयमा आन्तरिक पर्यटकको आगमन बढे पनि नियमित छैन ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना ९एक्याप० लोमान्थाङका अनुसार सन् २०१६, २०१७ र २०१८ मा क्रमशः तीन हजार ९१८, चार हजार १५ र तीन हजार ९४६ विदेशीले उपल्लो मुस्ताङ घुमेका छन्् । सन् २०१९ मा पनि गत वर्षकै हाराहारीमा आएका छन् । पर्यटक आगमन बढाउन नयाँ पदमार्ग र गन्तव्यको खोजीमा प्राथमिकता दिएको एक्याप लोमान्थाङका निमित्त प्रमुख श्रीकृष्ण न्यौपानेले बताउनुभयो ।

सन् १९९२ मा उपल्लो मुस्ताङमा पर्यटकलाई भ्रमणका लागि खुला गर्दा पहिलो वर्ष ४८३ पर्यटक आएका थिए । सन् २००७ सम्म प्रतिदिन ७० डलर प्रवेश शुल्क हुँदा वार्षिक ८०० पर्यटक आउने गरेकामा शुल्क घटाएपछि बढेका थिए । कलात्मक पहाड, उजाड मरुभूमिजस्तै भूगोल, माटोले बनाइएका घर, हिमाली जीवनशैली, पुरानो तिब्बती संस्कृति, ऐतिहासिक महत्वका दरबार, गुफा, गुम्बा, छोर्तेन, कोरला नाका यस क्षेत्रको आकर्षण हुन् ।

उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन विकासका लागि शुल्क समायोजन, नयाँ गन्तव्य र पदमार्गको पहिचान, अनुमति लिने प्रक्रियालाई सरलीकरण, स्वदेशीलाई आकर्षित गर्ने र प्रचारप्रसारमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ ।  रासस