सहकारी संस्थाहरुमा सन्दर्भ व्याज दरले ल्याएको अन्यौल

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ र सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम २३ मा भएको व्यवस्था अनुसार सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण तथा सिफारीस समतिकोे सिाफारीसमा रजिष्ट्रारले सहकारी संस्थाहरुको लागि सन्दर्भ व्याजदर तोकेको निर्णयले सहकारी संस्थाका संचालक र कर्मचारीहरुमा अन्योल श्रृजना भएको छ ।

मिति २०७६ साउन १९ गतेबाट यो निर्णय लागू गर्नु पर्ने भएको छ । यो निर्णय अनुसार सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगनीमा लिने अधिकतम व्याजदर १६ प्रतिशत भन्दा बढि हुनु हुदैन । ऋण र वचतको व्याजको अन्तर ६ प्रतिसत भन्दा कर गर्नु पर्ने समेत उक्त निर्णयमा उल्लेख छ ।

यो निर्णयले कुनै पनि ऋण लगानीमा १६ प्रतिशत भन्दा वढी व्याजदर लिन नपाउने देखिन्छ । ऋण र बचतको व्याजदरको अन्तर निकाल्ने तरिका बारे सो निर्णयमा उल्लेख छैन ।

वचत र ऋणको व्याजदर औसतमा लिने वा भारित औसतमा लिने भन्ने बारे निर्णयमा उल्लेख नहुनुले संस्थाहरुले व्याजदरको अन्तर कसरी निकाल्ने भन्नेमा यसले अन्यौल श्रृजना भएको छ ।

यदि व्याजदरको हिसाव औसतमा मात्र गर्ने हो भने यो सन्दर्भ व्याजदरले खासै महत्व राख्दैन।भारित औषतमा सो व्याजदरको हिसाव गर्ने हो भने वचत र ऋणको कारोवार थप घटछ हुने वित्तिकै व्याजद फरक पर्न जान्छ अन्तर पनि थप घट भई रहन्छ । जसले गर्दा कति कति समयमा सो व्याजदर समायोजन गर्नु पर्ने हो सो बारेमा पनि संस्थाहरु अन्यौलमा नै भएको देखिन्छ ।

यो अधिकतम व्याजदर हाल दिईरहेको लामो समयावधिको ऋणको व्याज (जुन १६ प्रतिशत भन्दा वढि छ) लाई कसरी सन्दर्भ व्याजदरको गणनामा समावेस गर्ने जस्ता विषयहरु गम्भिर विषयहरु हुन ।

सकारात्मक र नकारात्मक असरको बारेमा मूल्यांकन गरेरै निर्णय गरेको होला तर पनि यसको विषयमा सहकारीका संचालक र कर्मचारीहरुले प्रष्ट हुन अझै केही समय लाग्न सक्ने हुँदा लागु हुने मिति तय गर्न अलि हतार भएको हो की भन्ने पनि देखिन्छ । जे होस निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेमा सहकारी संस्थाहरुले दिने सेवामा अझ बढी प्रभावकारीता हुने भने अवस्य देखिन्छ ।