नेपालमा करीब १२ लाख मुस्लिम समुदाय : एक हजार दुई सय हजयात्री साउदी जाँदै

अर्थ संसार, काठमाडौँ-  नेपाल हज समितिले हज यात्राका लागि साउदी अरब जाने हजयात्रीको सुविधा विगतको तुलनामा गुणात्मक रुपले बढाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ ।
समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी साउन २ गतेदेखि हज यात्रामा निस्कने हजयात्रीको व्यवस्थापनका लागि आवासीय सुविधा र खानपिनको राम्रो व्यवस्था गरिएको जनाएको हो । यस वर्ष पनि नेपालबाट एक हजार २०० हज यात्रामा जानेछन् ।

हज यात्रामा दुई हजार पठाउनका लागि पहल गरिए पनि सार्थक नभएको समितिले जनाएको छ । समितिले गृहमन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासको अथक प्रयासका बाबजुत पनि कोटा बढाउन नसकिएको समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँले बताए ।साउन २ देखि १० गतेभित्र हजयात्री साउदी पुग्नेछन् । दैनिक १५० का दरले एयर अरेबियाको जहाजबाट हजयात्री लगिनेछ । साउदीमा ४२ दिनको मुख्य हज यात्रा सकेपछि उनीहरु स्वदेश फर्कने बताइएको छ ।

थप एक हजार कोटा माग गरिएकामा साउदी सरकारले ५०० थप्ने मौखिक आश्वासन दिएको भए पनि त्यो पूरा हुन नसकेको भन्दै अध्यक्ष मियाँले हजयात्रीको कोटा बढाउनका लागि पहल गरिदिन सरकारसमक्ष आग्रह गरे । समितिका अनुसार नेपालमा करीब १२ लाख मुस्लिम समुदाय रहेको पुरानो आँकडा रहे पनि अहिले त्यो सङ्ख्या अहिले झण्डै १५ लाखको हाराहारीमा रहेका छन् ।
प्रतिहजयात्री करीब रु दुई लाख ३० हजार खर्च लाग्ने बताइन्छ । यो रकम हजीले नै ब्यहोर्छन् । समितिले रु १० देखि १५ हजार हरेक हजीलाई फिर्ता गर्ने गरेको थियो यो वर्ष रकम बढेकाले फर्काउन समस्या हुने समितिको भनाइ छ ।
विगतभन्दा कम रकममा हज गराउन लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको भए पनि साउदी सरकारले नै हजयात्रीको खर्च बढाएकाले समस्या भएको समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँले बताए ।

उनले हजयात्रीको सहज व्यवस्थापनका लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग पनि गरेका छन् ।समितिका अनुसार यस वर्ष साउदी रियल बढेकाले प्रतिहाजीको कूल खर्चमा झण्डै रु ५ हजारले वृद्धि भएको छ । साउदी सरकारलाई प्रतिहाजी बुझाउनुपर्ने स्थानीय यातायात खर्च यसपटक रु १५ हजार १८० ले बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
अध्यक्ष मियाँले हज समितिको बारेमा केही व्यक्तिले अनर्गल प्रचारबाजी गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै संस्थाभित्र त्यस्तो कुनै गतिविधि नभएको र हज समिति आफ्नो लक्ष्यमा कटिबद्ध भएर लागि पर्ने बताए । हजीको टिकटलगायत व्यवस्थापनमा समितिले आर्थिक अनियमितता गरेको भनी समाचार आएको थियो ।