शनिबार, ०७ असोज २०७४, १३ : ०६
सर्वोच्च फैसलालाई गलत व्याख्या गर्नु सरकारको पाखण्डपन हो
शनिबार, ०८ माघ २०७३

०तपाईंहरूको विरोधका बाबजुद सरकारले संशोधन प्रस्ताव संसदमा टेबुल गराएको छ अब के होला ?
संसदमा संशोधन प्रस्ताव टेबुल गर्ने त्यो घटना हाम्रो संसदीय इतिहासकै एउटा लज्जाजनक घटना थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत ९ दलको लगातारको विरोध र नाराबाजी बीचमा जुन ढंगले प्रस्ताव टेबुल गरियो, त्यसको वैधानिकतामाथि नै गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ ।

त्यसको अलवा सर्वोच्च अदालतको संविधानको धारा २७४ लगायत त्यससँग सम्बन्धित अन्य धाराहरू उधृत गरेर सिमाङ्कन हेरफेरमा यी धाराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ भनेर किटानी गरेको छ । अर्थात् प्रदेश सभाको सहमति सिमाङ्कन हेरफेर हुन सक्दैन । त्यसो गरियो भने सर्वोच्च अदालतले न्यायिक निरुपण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर प्रष्ट भनेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा सरकारले जुन जर्बजस्ती गर्यो, त्यसको हामीले लगातार विरोध गरेका छौं । यो नसच्चिएसम्म हाम्रो विरोध जारी रहन्छ र यसलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै पराजित गर्ने तयारीमा हामी छौं । 

०कुन आश्वासनले यस्तो खतरनाक प्रस्ताव एमालेले यति सजिलै टेबुल गर्न दियो भन्ने चर्चा व्यापक छ नि ?
यो नेकपाल एमाले र उसका नीति व्यवहारलाई नबुझेकाहरूले नबुझेरै गरेको टिप्पणी होला भन्ने मलाई लाग्छ । नेकपा एमाले लोकतन्त्र र विधिको शासनमा विश्वास गर्छ । विगतको संसदीय अभ्यासको कुरा गर्ने हो भने संसदमा एक जना व्यक्ति मात्रै उभिएर विरोध गरे पनि त्यसलाई संसद अवरोधको अवस्था मानिने प्रचलन छ । सभामुखले यो भन्दा अगाडिका त्यस्ता थुप्रै घटनाहरूमा यो अवस्था भनेको संसद अवरोधको अवस्था हो, यस्तो अवस्थामा संसदको बैठक अगाडि बढ्न सक्दैन भने रुलिङ्ग गर्नुभएको थियो । हामीले त्यस दिन पनि यस्तै गरेका छौं ।

अझ पहिले भन्दा अघि बढेर हामीले संसदमा नाराबाजी समेत गरेका थियौं । संसद पूरै कोलाहल थियो । त्यसभन्दा हामी अगाडि बढेर रोष्टम धर्नासम्म जान सक्थ्यौं तर रोष्टम घेर्नु र आफ्नो ठाउँबाट उठेर नाराबाजी गर्दै विरोध गर्नु तात्विक रुपले फरक कुरा होइन । यी दुवै कुराले संसद अवरोध भएकै सन्देश दिन्छ र त्यस्तो बेला प्रस्ताव अगाडि बढाउनै मिल्दैनथ्यो । हामीले संसदीय मूल्य मान्यता अनुसार विरोध गर्यौँ । अरु कतिपय पार्टीहरूले त्यस्तो तोडमोड र उछृङ्खलतातर्फ हामी जान मिल्दैनथ्यो, हामी त्यसतर्फ गएनौं । हामीले मर्यादित र सिष्ट काम गर्ने हो । ताकि लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति जनताको विश्वास नटुटोस् भनेर हामीले शिष्ट रुपमा विरोध गरेका छौं । त्यो विरोध जारी रहन्छ । 

०एमालेलाई एक्ल्याएर अन्य दललाई विश्वासमा लिएर यो संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने तयारीमा छ नि सरकारको ? 
त्यो कुनै पनि हालतमा सम्भव हुने कुरा होइन । किनभने तपाईले देखिसक्नु भएको छ यी संसदका २ सय एक जना सभासद सशरीर नै उपस्थित भएर प्रस्तावको विरोध गरिरहनु भएको छ । सत्तारुढ दलकै कतिपय नेताहरू यसको विरुद्धमा छन् । हाम्रो आन्दोलनमा सहभागी भइरहनु भएको छ ।

प्रपा र फोरम लोकतान्त्रिक नेताहरूले समेत यथास्थितिमा संविधान संशोधन विधेक पारित गर्न नसकिने र त्यसका कतिपय दफाहरू राष्ट्रिय हितविपरित भएकाले त्यसमा आफ्नो गम्भीर असहमति रहेको बताइरहनु भएको छ । यस्तो तथ्य देख्दादेख्दै यसलाई मतदानका लागि संसदमा लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेको राष्ट्रलाई असहजता र द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने चेष्टा मात्र हो । 

०यसलाई पारित हुन नदिने तपाईहरूको तयारी कस्तो छ ?
मूलकुरा संविधान संशोधन किन असम्भव छ ? यो किन जनविरोधी र राष्ट्रहित विपरीत छ भन्ने सैद्धान्तिक नीति र मान्यता नै प्रमुख कुरा हो । जुनकुरा यसबीचमा स्थापित पनि भइसकेको छ । जनतामा त यो कुरा थाहा भइसकेको थियो ५ नं. प्रदेशमा त लगातार आन्दोलन नै छ । त्यसैको प्रतिकृया स्वरुप लाखौं जनता भर्खरै काठमाडौंको सडकमा उत्रिएर आफ्नो मत प्रकट गरिसकेका छन् । सत्तारुढ पार्टीभित्रैबाट यो राष्ट्रघाती सरकारको विरोध भइरहेको छ । संशोधनको किचलोमा होइन, मुलुकलाई चुनावतर्फ लैजानु पर्छ भनेर मान्यता स्थापित भएको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत र हामीले जुन कारणले यो असंवैधानिक भनेका थियौं त्यही मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ । 

यसको राजनीतिक र कानूनी धरातलमै टेकेर हामी यसको विरोध र उपचार गर्छौ । भौतिक रुपले भन्ने हो भने हामी २ सय एक जना विपक्षमै छौं । सरकारले भोट हाल्ने पार्टी भएर पनि राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकले यसको विरोध गरेका छन् । यसबाहेक पनि माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसबाट पनि यसको विरोधमा सशक्त स्वर छ । त्यसकारण राजनीतिक रुपले पनि र संसदभित्रको अङ्कगणितले पनि यो फेल हुन्छ । 

०सरकारले यो संशोधन प्रस्ताव मधेशी जनताको असन्तुष्टि हल गर्न ल्याएको भनेको छ, तपाईहरू पासै गर्न नदिने, यो पास नभै मधेशी मोर्चाले चुनाव र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नै गर्न नदिने कुराले त समस्या झन जटिल हुने भयो नि ? 

यो संविधान संशोधन प्रस्तावको आसन्न निर्वाचनसँग कहिँ कतै साइनो सम्बन्ध छैन । न यसले मतदाता नामावलीमा परिवर्तन ल्याउँछ, न निर्वाचन प्रणालीमा फरकपन ल्याउँछ, न यसको तथाकथित मधेशी मोर्चाले उठाउने गरेको मधेशी जनताको हकहितका प्रश्नसँग साइनो सम्बन्ध छ । यो त विदेशीको स्वार्थ पूरा गर्न र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्न गरेको कबुलियतनामा र उहाँको पदको मिति लम्ब्याउनका लागि अँध्यारो कोठामा गरेको बोल कबोल पुष्टि मात्र हो । यसो नहुँदा न निर्वाचन प्रभावित हुन्छ न संविधान कार्यान्वयन मै समस्या पर्छ, केही पनि हुँदैन । यसमा जनताले बुझ्ने कुरा छ कि नेपालको भूभागलाई किस्ता किस्तामा विभाजन गरेर मुलुकलाई टुक्र्याउने, अप्ठेरोमा पार्ने र सदियौंदेखिको सामाजिक सद्भाव भड्काएर मुलुकलाई समाप्तीको दिशातर्फ लैजाने गलत उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेका छन् । यस्तो अवस्थालाई हामी कुनै हालतमा स्वीकार्न सक्दैनौं, यस्तो हुन पनि दिंदैनौं । 

जहाँसम्म एकदुई दलको असहमतिमा चुनाव हुन सक्दैन कि भन्ने हो भने त माओवादीका विभिन्न विभाजित ग्रुपहरूले हामी चुनाव हुन दिन्नौ भन्नाले हिंसाको कुरा गर्लान् । त्यसो भए उनीहरूलाई देखाएर निर्वाचनबाट भाग्न मिल्छ ? त्यसैले मधेशी दलहरूको असन्तुष्टिलाई बाहना बनाएर निर्वाचन हुन सक्दैन भन्नु भनेको सरकार आफ्नो दायित्वबाट भाग्नु् हो । 

०सबैलाई मिलाएर निर्वाचनतर्फ मुलुकलाई अगाडि बढाउने प्रस्थान विन्दु के हो त ? 
मूल कुरा सरकारमा इच्छाशक्ति, इमान्दारिता र योजना चाहिन्छ । साँच्चै मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ लैजाने हो भने सरकारले अगाडि बढाउने कुनै पनि काममा हाम्रो पूर्ण सहयोग रहन्छ । हामीले भनेका छौं । ५ महिना त्यसै खेर गएको छ । यसबेलामा न जनताका काम भए, न भूकम्प पीडितका घर टहरा बने न त निर्वाचनकै काम भएको छ, केही भएको छैन ।

सलाई हेर्ने हो भने यो सरकार निर्वाचन नगरेर मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने र आफ्नो जागिर लम्ब्याउने खेलमा छ भन्ने गम्भीर आशंका पैदा भएको छ । तर पनि त्यसलाई हटाउने निर्वाचनतर्फ लाग्ने भोलि आउने गम्भीर राजनैतिक संवैधानिक जटिलतालाई ख्याल गरेर अहिल्यै अगाडि बढ्ने हो भने अहिलेको जर्बजस्ती रोकेर संशोधन प्रस्ताव फिर्ता वा स्थगन गरेर निर्वाचन सम्बन्धी विधेक ल्याउने, निर्वाचन मिति घोषणा गर्छ भने हामी उसलाई पूरापूर सहयोग गर्छौं । सहमतिको प्रस्थान विन्दु पनि यही हो । 

०यहाँले यो संशोधन प्रस्ताव गणितीय रुपमै पास हुँदैन भन्नु भयो तर देशिविदेशी शक्तिहरू त यसलाई कुनै हालतमा पास गरिछाड्ने भनिरहेका छन् नि ?
यो नेपाल, नेपाली जनता र नेपालका केही राजनैतिक दलको देशभक्तिप्रतिको अविश्वास हो । हो यहाँ वैदेशिक हस्तक्षेप छ । कतिपय शक्तिहरू निकृष्ट रुपमा माइक्रो मेनेजमेन्टमा लागेका छन् । नेपालको राजनीतिलाई गिजोल्ने काममा लागेका छन् । यहि कुरा तपाई हामीले बोलेको सुन्छौं तर विगतका घटनाक्रमले देखाएको छ कि हामीले मिलेर संविधान बनाउँदा, जारी गर्दा आफ्ना माग पूरा भएनन् भनेर विदेशीले सिमामा धर्ना र नाकाबन्दी गरायो । हामीले त्यसको सामना गरेका छौं । त्यसलाई विफल पार्यौं । कतिपयका चाहाना नेपाललाई अस्तव्यस्त बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने होला, त्यसका लागि चलखेल गर्लान् तर यस मुलुकमा स्वाभिमानी जनता र राष्ट्रियताको पक्षमा दृढताका साथ लड्ने पार्टी एमाले पनि भएकोले त्यस्ता स्वार्थ किमार्थ पुरा हुँदैन । 

०पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीति र त्यसले उत्पन्न गरेका चुनौतीहरू के कस्ता छन् ? त्यसलाई रोक्ने तयारी एमालेले कसरी गरेको छ बताई दिनुस् न ? 
हामी अहिले चार हिसाबले यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौं । पहिलो, राष्ट्रिय हीतको रक्षा र राष्ट्रिय अखण्डताको जगेर्ना गर्ने सबैभन्दा ठूलो शक्ति जनता नै हुन् । त्यसैले संविधान संशोधन मार्फत गर्न खोजिएको राष्ट्रमाथिको आघातका मुद्दाहरूलाई लिएर हामी जनताका माझमा जान लागिरहेका छौं । त्यसमा हामीलाई पूर्ण सहयोग छ भन्ने प्रमाणित विभिन्न ठाउँमा भएका जनताको सहभागिता र प्रदर्शनले गरिसकेको छ । त्यसलाई सशक्त बनाउँदै जनताकै बलबाट राष्ट्र विरुद्धका कदमलाई पराजित गर्नेछौं । दोस्रो, संशोधन प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत भएको छ, त्यसलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै पराजित गर्न अन्य शक्तिहरूलाई गोलबद्ध गरिरहेका छौं ।

एमालेका विरुद्ध मोर्चावन्दी गर्ने कोशिस भएको छ तर त्यो चक्रव्यूहलाई तोड्दै हामी सबै देशभक्तहरूलाई साथमा राखेर अगाडि बढ्दै छौं । जसले गर्दा संसद भित्रैबाट हामी त्यसलाई पराजित गर्न लागि रहेका छौं । तेस्रो, यो विषयलाई लिएर सत्ताभित्र वा बाहिर रहेका अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौं । त्यस सम्बन्धी उपयुक्त वातावरण निर्माण गरिरहेका छौं । चौथो, सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति आभारी भएका छौं तर यी हामीले उठाएका सरोकारका मुद्दाप्रति अदालतले मान्यता प्रदान गरेको छ । यसरी सबै शक्ति खासगरी जनताको शक्तिलाई संगठित गरेर परिचालित गरेर संसदभित्र ९ दलको शक्तिलाई संगठित गर्दै, अन्य दलहरूसँग पनि सहयोग लिंदै अहिले राष्ट्रमाथि भएको आघातप्रति निरन्तर लडिरहेका छौं । र हामी यस्ता राष्ट्र र जनताहित विरुद्धका काम हुन दिने छैनौ । त्यहि योजना र तयारीका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौं । 

०सर्वोच्च अदालतले त सरकारलाई संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्न ग्रिन सिग्नल दिएको, उक्त कुरा प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई बताएको कुरा गरेका छन् नि प्रधामन्त्रीले ? 
सर्वोच्च अदालतको त्यति स्पष्ट आदेशलाई अपव्याख्या गर्नु सरकार र सरकारमा रहेका मान्छेहरूको घृणित र घटिया चालबाजी हो । सर्वोच्चले संविधानको धारा २७४ (४) र त्यससँग जोडिएका अन्य धारालाई समेत उधृत गर्दै प्रदेश सभाको सहमति बेगर सिमाङ्कनको हेरफेर गर्न नसकिने र त्यसो गर्नु संविधानको मर्म विपरित हुने, त्यस्तो भयो भने संविधानमा बाझिएका विषयमा न्यायिक निरुपण हुने, त्यो बदरभागी हुने कुरा स्पष्ट छ ।

सर्वोच्चले थप एउटा मात्रै कुरा के गरेको छ भने आफैले बताएको संविधानको मर्मलाई सांसदहरूले बुझ्दैनन् भनेर कसरी अनुमान गर्ने ? उनीहरू सचेत छन् । त्यसैले संसदमा प्रवेश गरिनसकेको विषयमा पहिल्यै रोक लगाउनु उचित ठहरिएन मात्र भनेको छ । यस्तो प्रष्ट फैसलालाई बङ्ग्याएर संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न सर्वोच्चले ढोका खोलिदियो भन्नु यो भन्दा पाखण्ड पनि के हुन सक्छ ? 

छलफल साप्ताहिकबाट

© Arthasansar.com 2016, All Rights Reserved