शेयर लगानीकर्ता दबाब समूहकाे सरकारलाई ९ दिने अल्टिमेटम

अर्थ संसार, काठमाडौं– शेयर लगानीकर्ता दबाब समूहले आज बिहान नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लगानीकर्ताहरुको भेला गरि दोस्रो चरणको दबाबमूलक अभियन  घोषणा गरेको छ।

समूहले पूँजी बजार सुधार र विस्तारका लागि भन्दै ३२ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई मागपत्र पूरा गर्न ९ दिने अल्टिमेटम समेत दिएकाे छ ।

३२ बुँदे मागहरु

१. अर्थ मन्त्रालयले हालै गठन गरेको अध्ययन समितिले दिएका सुझाव अनुसारको कामहरु तत्काल हुनुपर्ने।

२. सरकारले पूँजी बजारलाई प्राथमिक क्षेत्र घोषणा गरी यसको विकास र विस्तारका लागि विशेष कार्यक्रम तत्काल ल्याउनुपर्ने।

३. पूर्ण अनलाईन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी अब नदोहोरिने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र कुनै कमजोरी दोहोरिएमा त्यसबाट सिर्जना भएको हानी नोक्सानीको जिम्मेवार नेप्से र सफ्टवेयर निर्माता कम्पनी हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्ने। पूर्ण अनलाईन कारोबार प्रणालीले राम्रो काम गर्छ भन्ने कुरा प्रमाणित नभएसम्म सफ्टवेयर कम्पनीलाई दिन बाँकी भुक्तानी रोक्ने र उससँग भएका सम्झौतापत्र लगायतका सबै कागजात सार्वजनिक गर्नुपर्ने।

४. शेयर दलाल मार्फत माघ १० गतेसम्ममा मार्जिन ट्रेडिङ्गको ब्यवस्था हुनुपर्ने । राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले गरिरहेको आनाकानी र बहानाबाजी अब स्वीकार्य नहुने।

५. कम्पनीले गर्ने नाफामा ३० प्रतिशत अग्रिम कर सरकारले असुलेपछि लाभांश वितरणको बेला पनि फेरि पाँच प्रतिशत कर लगाएर शेयरधनीमाथि दोहोरो कर ब्यवस्था लादिएकोमा त्यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने।

६. पूँजी बजारमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफआईआई, एफपिआई), एनआरएन नल्याई कुनै पनि आईपिओ, एफपिओ ल्याउन नपाउने ।

७. हकप्रद शेयरको रिनाउन्समा भएको घोटालाको छानबिन हुनुपर्ने र पछिल्लो तीन वर्षमा हकप्रद रिनाउन्स भएका शेयरधनीको नाम सूचीकृत कम्पनीहरुले सार्वजनिक गर्नुपर्ने। 

८. सबै बैंक तथा बित्तीय संस्थाले शेयर धितो कर्जालाई प्रडक्ट बनाएर अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने र आधार ब्याजदर भन्दा बढीमा १ प्रतिशत मात्र महङ्गोमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने । विभिन्न शूल्क लिने र नविकरणको क्रममा लगानीकर्तालाई दिईने सास्ती र विकृति हटाउनुपर्ने साथै संस्थापक शेयर धितो कर्जा पनि नविकरण गर्न पाउने सुविधा हुनुपर्ने । शेयर धितो कर्जामा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६५ प्रतिशत कर्जा दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनिवार्य रुपमा लागू हुनुपर्ने र नगर्नेलाई कडा कारबार्ही हुनुपर्ने।

९. सूचीकृत कम्पनीहरुले नाफाबाट कर्मचारीलाई बोनस दिने क्रममा सरकारले जारी गरेको बोनस ऐनभन्दा बढी सुविधा दिन नपाउने।

१०. नेटवर्थ भन्दा बढीमा आईपिओ, एफपिओ बिक्री गर्न नपाउने ब्यवस्था हुनुपर्ने।

११. आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनासम्म साधारणसभा नगर्ने वा गर्न नसक्ने सूचीकृत  कम्पनीहरुलाई फोर्स मर्जर वा एक्विजिशनमा लैजानुपर्ने साथै संस्थागत सुशासन नभएका र पूँजी पुर्याउन नसकेका बीमा कम्पनीहरुलाई पनि फोर्स मर्जरमा लैजानुपर्ने।

१२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अपारदर्शी ब्यवहारले देशको अर्थतन्त्रमा नै खतरा उत्पन्न गरेकोले मलेशियाबाट सिकेर सोही अनुसारको फोर्स मर्जर नीति ल्याउनुपर्ने।

१३. पूँजी बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको एउटा आधार हितग्राही खाता मार्फत बहु शेयर दलालबाट कारोबार गर्न पाउने सुविधा उपलब्ध गराईनुपर्ने । शेयर दलालको कार्यालयमा अनलाईन कारोबार प्रणालीको सम्झौता गर्दा २५ प्रतिशत रकम अग्रिम जम्मा गर्नुपर्ने ब्यवस्था खारेज गर्ने।

१४. हरेक जिल्लामा हालका शेयर दलालहरुको अनिवार्य उपस्थिति तत्काल कायम गर्नुपर्ने र शेयर दलाललाई डिलरशीप दिनुपर्ने । ब्रोकर कमिशन तत्काल घटाउनुपर्ने। नयाँ शेयर दलाल थप्ने क्रममा ओपन ईन्ट्रि र ओपन एक्जिटको ब्यवस्था हुनुपर्ने । बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई सम्बन्धित बैंकका सबै शाखाबाट शेयर कारोबारको सुविधा लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराउने शर्तमा दलाल कम्पनीको स्वीकृति दिनुपर्ने । अहिलेका दलाल र दलाल लाईसेन्स पाएका बैंकहरुले इन्साईडर ट्रेडिङ्ग, स्वार्थ बाझिने र लगानीकर्ताको हीत विपरित कुनै काम गरेको प्रमाणित भएमा सञ्चालक र उच्च ब्यवस्थापनलाई बर्खास्त गर्ने ब्यवस्था हुनुपर्ने ।

१५. पूँजी बजारमा तत्काल सरकारी कोषहरुका साथै बीमा कम्पनीहरुलाई आफ्नो पोर्टफोलियोको कम्तिमा २५ प्रतिशत रकम दोस्रो बजारमा परिचालन गर्न लगाउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हालको ब्यवस्था अनुसार ३० प्रतिशत रकम दोस्रो बजारमा परिचालन गर्ने ब्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने।

१६. सूचीकृत कम्पनीहरुले आईपिओ, एफपिओ र हकप्रदमा आवेदन गरी रकम फिर्ता नलिएका र बोनस तथा नगद लाभांश संकलन नगरेका लगानीकर्ताहरुको नाम सार्वजनिक गरी उनीहरुलाई सो दाबीगर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने।

१७. कम्पनीहरुको हकप्रद शेयर बिक्रीमा रहेको बेथिति अन्त्य गर्न सम्बन्धित कम्पनीका आधारभुत शेयरधनीले शत प्रतिशत रकम जम्मा पारेपछि मात्र साधारणसभामा हकप्रदको प्रस्ताव लैजान पाउने ब्यवस्था गर्ने साथै कुनै पनि सूचीकृत कम्पनीले ५१ प्रतिशत शेयर संस्थापक समूहमा राख्नैपर्ने अनिवार्य गर्ने।

१८. डिबेन्चर बिक्री गरेको बैंकले निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर भन्दा कम्तिमा एक प्रतिशत कममा मात्र डिबेन्चर बिक्री गर्नुपर्ने र त्यस्तो कम्पनीले नगद लाभांश दिन नपाउने ब्यवस्था हुनुपर्ने।

१९. कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा र सञ्चालकको निर्वाचनको क्रममा प्रोक्सी मतको किनबेच, ब्यापक दुरुपयोग र किर्ते काण्डका साथै मनलाग्दी किसिमले प्रोक्सी बदर गर्ने गरिएकाले त्यसलाई अन्त्य गर्न हितग्राही खाताको आधारमा अनलाईन भोटिङ्गको ब्यवस्था तत्काल हुनुपर्ने। परिवर्तित शेयरबाट सर्वसाधारणतर्फको सञ्चालक चुनिन नपाउने, संस्थापक र साधारण शेयर राखेर दोहोरो भुमिका खेल्न नपाउने ब्यवस्था गर्ने।

२०. पूँजी बजार सम्बन्धी नीति निर्माण गर्न बन्ने हरेक खाले समितिमा लगानीकर्ताहरुको तर्फबाट आम सहमति हुने गरी अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने।

२१. कम्पनीहरुले प्रकाशित गर्ने वित्तीय विवरण राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित भएकै बिहान नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वेभसाईटमा अनिवार्य रुपमा हेर्न पाउने ब्यवस्था हुनुपर्ने र कोडको माध्यमले खोजी गर्न सकिने हुनुपर्ने।

२२. पूँजी बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी र ब्यवस्थित बनाउन अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, बीमा समितिका सबै पदाधिकारी, कर्मचारीहरुका साथै शेयर दलालको सम्पति छानबिन गरी त्यसको अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने।

२३. नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, र बीमा समितिमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरुले सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफलमा राखिएको बिषयमा पहिले नै आफ्नो निकायमा राय बनाई अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार लिएर जानुपर्ने । राय माग गर्ने बहानामा कुनै पनि बिषयमा निर्णयमा ढिलाई गर्ने र सञ्चालकहरुले भत्ता मात्रै पचाउने परिपार्टीको अन्त्य हुनुपर्ने।

२४. सामुहिक लगानी कोषको ईकाई प्राथमिक बजारमा खरिद गरी दीर्घकालीन लगानी गर्ने ब्यक्तिगत लगानीकर्तालाई लगानी रकमको ३० प्रतिशत बराबरको रकम आयकर छुट हुनुपर्ने ब्यवस्था हुनुपर्ने। साथै एक बर्षभन्दा बढी शेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्तालाई पूँजीगत लाभकर शतप्रतिशत छुट हुनुपर्ने।

२५. सामुहिक लगानी कोषको हालको अपारदर्शी लगानी नीतिलाई परिमार्जन गरी आईपीओमा प्राप्त गरेको आरक्षणको शेयरलाई कम्तिमा तीन वर्ष बेच्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने वा आरक्षण हटाउनुपर्ने।

२६. कम्पनीले गर्ने लाभांश घोषणा नियमनकारी निकायबाट अश्वीकार वा संशोधन भएको अवस्थामा बाहेक परिवर्तन गर्न नपाउने र अश्विकार वा परिमार्जन भएको अवस्थामा निर्णय भएकै दिन प्रमाण र आधारसहित सर्वधारणलाई सूसूचित गर्नुपर्ने।

२७. शेयर मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सूचना तोकिएको समयमा सार्वजनिक नगरी लगानीकर्तालाई गुमराहमा राख्ने कम्पनीका सञ्चालक र उच्च ब्यवस्थापकलाई पहिलो र दोस्रोपल्ट भए कडा आर्थिक जरिवाना हुनुपर्ने र तेस्रोपल्ट सूचीकरण नै खारेज गर्नुपर्ने ।

२८. धुँवा, धुलो र ध्वनी प्रदुषण स्थानीयले ब्यहोर्न पर्ने, प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुने उद्योग तथा आयोजनाहरुले प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीयबासीलाई शेयर बिक्री गर्दा अंकित मूल्य भन्दा बढी लिन नपाईने ब्यवस्था हुनुपर्ने। त्यस्तो शेयरको लकिङ अवधि सम्बन्धित कम्पनीको कर्मचारीको शेयर किनबेच हुने समयसम्म मात्र कायम राख्ने।

२९. सार्वजनिक पद धारणा गरेका ब्यक्ति वा सरकारी कर्मचारीले शेयर बजार बढ्छ, वा घट्छ भन्ने, लगानीकर्तालाई निराश बनाउने र उत्तेजित पार्ने खालका कुनै अभिब्यक्ति दिन नपाईने ब्यवस्था गर्ने।

३०. कम्पनीले लाभांश पारित गरेको भए नगद लाभांशको हकमा एक साता भित्रमा र बोनस शेयर साधारणसभा भएको १५ दिन भित्र खातामा पठाईसक्नुपर्ने अनिबार्य ब्यवस्था हुनुपर्ने।

३१. हकप्रद शेयर आबेदनमा मौजुदा शेयरधनीले आफ्नो हकाधिकार भन्दा बढी चाहेजति आवेदन गर्न पाउने ब्यवस्था गर्ने, हकाधिकार भन्दा बढी आवेदन नपरेको शेयर प्रोराटा बेशिशमा बाँडफाँड हुनुपर्ने र त्यसबाट पनि बाँकी रहेको शेयर मात्र लिलाम गर्नुपर्ने। शेयर लिलामको आवेदन बन्द भएको मितिले तीन दिन भित्र बाँडफाँड र सोको अर्को तीन दिन भित्र पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने ब्यवस्था हुनुपर्ने।

३२. कम्पनीले बोनस शेयरमा लाग्ने कर शेयरधनीबाटै असुल गर्ने झण्झटिलो ब्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने, बोनस शेयर प्रस्ताव गर्दा त्यसको करका लागि नगद लाभांश अनिबार्य छु्ट्याउनुपर्ने । धितो र रोक्कामा रहेको शेयर वापत प्राप्त हुने बोनस र हकप्रद शेयर सम्बन्धित शेयरधनीको हितग्राही खातामै पठाएर रोक्का हुने ब्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।