अर्थमन्त्रीलाई अध्ययन समितिले बुझायो प्रतिवेदन, लगानीकर्ताका अधिकांश माग समावेश

अर्थ संसार, काठमाडौँ– मुद्रा तथा पूँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिको अध्ययन गरी सुझाव दिन गठीत कार्यदलले बुधबार अर्थमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

कार्यदलका सदस्य अम्बिकाप्रसाद पौडेलले पूँजी बजार सुधारका योजनासहितको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइएको जानकारी दिनुभयो ।

सुझाव प्रतिवेदनमा तत्कालका लागि स्प्रेड दर घटाउनु पर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण विस्तार गर्नुपर्ने, सेयर बजारको ऋण खुकुलो बनाउनु पर्ने, ब्याजदर करिडोर लागू गर्नुपर्ने, पुँजी बजारमा गैर आवासीय संघ (एनआरएनए) ल्याउनु पर्ने, बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिनुपर्ने, ब्रोकरलाई सेयर धितोमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, बैकले कोर क्यापिटलको २५% मात्रै सेयर धितोमा ऋण दिने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर बैंकको पोर्टफोलियोको १०% ऋण दिन पाउने, कुनै पनि कम्पनीले आइपीओ र एफपीओ जारी गर्दा नेटवर्थ मन्दा माथी जान नपाउने, सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएर ७०% पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको सहभागी एक सदस्यले जानकारी गराएका छन् ।

यस्तै, पुँजीगत लाभकर ५% बाट ७% पुगेकोमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने, अनलाइन कारोबार सुरु भएपछि धितोपत्र कमिशन पुनरवलोकन गर्नुपर्ने लगायतका विषय प्रतिवेदनमा समावेश गरेको बताइएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न एवं औद्योगिक तथा पूँजी बजार क्षेत्रमा लगानीका लागि देखिएको समस्या पहिचान गरी सुझाव पेश गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । गत मङ्सिर २० गते गठीत कार्यदललाई सात दिनभित्र सुझाव पेश गर्न भनिए पनि अध्ययनका क्रममा केही थप समय लागेकाले प्रतिवेदन बुझाउन ढिला भएको हो ।

कार्यदलको सदस्यमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष, शेयर लगानीकर्ता सङ्घका प्रतिनिधि र अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन हेर्न सहसचिव हुनुहुन्थ्यो ।