सामाजिक सुरक्षा योजना : रोजगारदातालाई भार होइन उत्पादकत्वमै वृद्धि, तर कार्यान्वयनमा चुनौती

नरेन्द्र चुदाली

सरकारले तामझाम पुर्ण रुपमा  घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमिकको लागि एक महत्त्वपूर्ण कदम हो। न्यायपुर्ण आर्थिक तथा सामाजिक पद्धति बसाल्नको निम्ति सामाजिक सुरक्षा योजनाले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने छ।

यसले श्रमको सम्मान हुनेछ भने श्रमिकको भविस्यको एक हद सम्म सुनिस्चितता हुनेछ। हामी राजनैतिक परिवर्तन पछि आर्थिक समृद्धिको यात्रामा जाँदै गर्दा यो समयमा श्रम बजार निकै चलायमान हुने गर्छ। यस्तो अबस्थामा सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनाले धेरै भन्दा धेरै शारीरिक तथा मानसिक श्रम मा आबद्ध श्रमिकहरु लाभान्वित हुनेछ्न।

तर बिर्सन नहुने कुरा यो होकि सरकारले ल्याएको योजना जति आकर्षक र गतिशिल छ त्यति नै उक्त योजना कार्यान्वयनको चुनौती पनि छ।नेपालको श्रम बजारको अधिकाश हिस्सा अनौपचारीक क्षेत्रमा रहेको परीपेक्षमा सरकारको योजना लागू गर्न निकै चुनौती छ्न ।त्यसकारण रोजगारदाता श्रमिक र सरकारबिच राम्रो गृहकार्य हुनु जरुरी छ। यो पुर्ण रुपमा लागू भयो भने न्यायपुर्ण सामाज निर्माणमा हामी एक खुट्किलो माथी उठ्न सक्ने छौ।

के छ्न त सामाजिक सुरक्षा योजनामा ?      

            
 १.हरेक रोजगारदाता कम्पनीले आफ्ना हरेक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत सञ्चयकोष कट्टा गरी सोहीबराबर रकम थपेर अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिनेछन् ।

२. प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ८ दशमलव ३३ प्रतिशतबराबरको रकम रोजगारदाता कम्पनीका तर्फबाट उपदानस्वरूप सामाजिक सुरक्षा कोषमा हरेक महिना जम्मा हुनेछ ।

३. प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट १ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा करबापत कट्टा गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुनेछ ।

४. हरेक रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषबापत १ दशमलव ६७ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नेछन् ।

५. ०६६/६७ देखि सामाजिक सुरक्षा करबापत उठाएको १८ अर्ब र श्रम मन्त्रालयमातहत रहेको केन्द्रीय कल्याणकारी कोषको साढे १९ अर्ब रुपैयाँ अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुनेछ ।

६. कोषमा जम्मा भएको रकम लगानी हुनेछ । प्रतिफल कोषमा थपिनेछ । त्यस्तै, सरकार र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने अनुदानले पनि कोष बढ्दै जानेछ ।

रकम जम्मा भएको १५ वर्ष पुगे पेन्सन, नपुगे एकमुष्ट फिर्ता, बीचमा उपचार पनि

१. वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत १५ वर्ष कोषमा रकम जम्मा गरेका श्रमिकले जीवनभर पेन्सन पाउनेछन् । यो अवधिमा बिरामी वा दुर्घटनाबापत रकम लिए पनि पेन्सनमा फरक पर्नेछैन । तर, १५ वर्ष नपुगेका श्रमिकले प्रतिफलसहित आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकम एकमुष्ट पाउनेछन् । श्रमिकको मृत्यु भएमा सो रकम परिवारले पाउनेछन् ।

२.१५ वर्ष नपुग्दै पनि श्रमिकको मृत्यु भएमा उनको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतबराबरको रकम पेन्सनका रूपमा आश्रित पति वा पत्नीलाई जीवनभर कोषबाट उपलब्ध हुनेछ । सन्ततिलाई शैक्षिक वृत्ति, बाबुआमालाई आर्थिक सहायता र परिवारलाई अन्तिम संस्कार खर्च उपलब्ध हुनेछ ।

३. बिरामी वा सुत्केरी हुँदा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउनुपरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म खर्च सीधै अस्पताललाई, प्रसूति स्याहारका लागि प्रतिशिशु एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिकबराबरको रकम, बिरामी बिदाबाहेक थप उपचार गराउनुपर्ने भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम पनि कोषबाट उपलब्ध गराइनेछ ।

४. व्यवसायजन्य कारणले दुर्घटनामा पर्दा वा अशक्त हुँदा सम्पूर्ण उपचार खर्च कोषले बेहोर्नेछ । साथै, काममा नफर्केसम्म आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत कोषबाट उपलब्ध हुनेछ । स्थायी असक्षम भएमा जीवनभर निवृत्तिभरण हुनेछ ।

उत्पादकत्वमा वृद्धि

यो योजना लागू गर्दा झट्ट हेर्दा  रोजगारदाता तथा उद्योगी ब्याबसायीहरुलाई थप आर्थिक भार परे जस्तो देखिए पनि समग्र रुपमा हेर्दा त्यस्तो अबस्था आउदैन । किनकी अहिले सामाजिक सुरक्षा योजना भन्दा बाहिर गएर काम गर्दा श्रमिकहरु असुरक्षित महसुस गरीरहेका छ्न।

उनिहरुको भविस्य पनि सुनिश्चित छैन  । त्यसकारण उनिहरुमा आत्मसन्तुष्टि हुन सकिरहेको छैन। एउटा सन्तुष्ट हुन नसकेको श्रमिकले कार्यक्षेत्रमा राम्रो डेलिभरी दिन सक्दैन।  उसले आफ्नो पुर्ण क्षमतामा काम गर्न सक्दैन। त्यस्तो अबस्थामा उत्पादकत्वमा पनि कमि  आउँछ। जसबाट रोजगारदाताको नाफामा पनि कमि आउँछ।तर रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेपछिको अबस्थामा श्रमिकहरु आर्थिक रुपमा एक हद सम्म सुरक्षित महसुस गर्ने अबस्थाको सुरुवात हुन्छ। एउटा सन्तुष्ट कर्मचारीले कार्यक्षेत्रमा आफुले पुर्ण क्षमतामा काम गर्न सक्छ। उ बाट राम्रो ‘‘आउटपुट’’ को अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

सामाजिक सुरक्षा योजना विना काम गर्दा दिनमा ७ युनिट  ‘‘आउटपुट’’ दिने श्रमिकले योजना लागू भइसकेपछिको अबस्थामा १० युनिट सम्म  ‘‘आउटपुट’’ दिन सक्छ। किनकी एउटा खुशी र सन्तुष्ट ब्याक्तिको काम गर्ने क्षमता स्वभाविक रुपमा बढी हुन्छ।

किनकी त्यो मानविय स्वभाव पनि हो । यसरी उत्पादकत्व  बढेपछी समग्र रुपमा  रोजगारदाताको नाफामा स्वभविक रुपमा वृद्धि हुन्छ। त्यसकारण पनि रोजगारदाता हरुलाई  यो योजना लागू गर्दा ठूलो आर्थिक भार पर्दैन। यसले समग्र राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि गर्छ।