देशका सबै ठाउँमा इन्टरनेट पुर्याइँदै

मंगलबार, २६ पुस २०७३, १५ : ०४ मा प्रकाशित

अर्थसंसार
काठमाडौं – विविध कामका लागि दिनहुँ इन्टरनेटको आवश्यकता बढ्दै गएको छ । आफूलाई चाहिएको जानकारी लिनदेखि सामान किनबेच गर्नसमेत इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दै गएको छ । एक ठाउँमा बसेर अर्को ठाउँको बारेमा सजिलै जानकारी प्राप्त गर्न पनि इन्टरनेटले सयोग गर्दछ । इन्टरनेटले विश्वलाई एउटा गाउँजस्तो बनाईदिएको छ ।
नेपालमा ईन्टरनेटको प्रयोग बढ्दै गएको छ । सन् २०१० मा ७.९ प्रतिशत मानिसले मात्र इन्टरनेट प्रयोग गर्थे भने सन् २०१३ मा आइपुग्दा यो संख्या बढेर १३.३ प्रतिशत पुग्यो । सन् २०१७ मा ईन्टरनेट प्रयोग गर्नेको संख्या १७.२ प्रतिशत पुगेको छ

सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्च गरेर देशका सबै गाउँमा इन्टरनेट विस्तार गर्ने योजना ल्याएको छ । धेरै विकट जिल्लाहरु रहेको नेपालको सबै भेगमा पुग्ला त इन्टरनेट ? अप्टिकल फाइवरमार्फत ब्रोडब्यान्ड (द्रुत गतिको) इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न सरकारले कोषको १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ ।दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्राधिकरणबाट अनुमति पाएका सबै सेवा प्रदायकले वार्षिक आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । यसमार्फत हाल १५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । यही रकम तीन चरणमा खर्च गर्न सरकारले मोडालिटी तयार पारेको छ । यो रकम खर्चेर पहिलो चरणमा ७५ वटै जिल्ला सदरमुकामसम्म इन्टरनेट सेवा पुर्‍याइनेछ ।

यसपछि जिल्ला सदरमुकामबाट गाउँगाउँसम्म दू्रत गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गरिनेछ । यस्तो इन्टरनेट सेवा कम्तीमा ५ सय १२ केबीपीएसको डाउलोड गतिमा हुनुपर्ने सर्त ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ ले तोकेको छ । सोही नीतिअनुसार गाउँगाउँसम्म इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने रणनीति सरकारले अवलम्बन गर्न थालिसकेको छ । सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकबाट लिएर जम्मा गरेको रकम ग्रामीण क्षेत्रसम्म इन्टरनेट पहुँच पुर्‍याउन खर्च गर्न प्रक्रिया अघि बढाइसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच पुर्‍याउन प्राधिकरणले तीन चरणमा काम थालिसकेको छ । पहिलो चरणका लागि नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिईसकिएको छ । करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको काम टेलिकमले सुरू गरिसकेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने कामलाई पूर्वी खण्डतर्फ टेलिकमले जिम्मा पाएको हो । टेलिकम सरकारी कम्पनी भएको र सरकारबाट पनि सोही कम्पनीलाई निर्देशन भएकाले सीधै यसलाई पहिलो चरणको कामको जिम्मा दिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए। मध्यपहाडी लोकमार्ग इन्टरनेटका लागि महामार्ग हो ।

यसलाई आधार मानेर ९६ कोर क्षमताको मेन लिंक र जिल्ला सदरमुकाम पुग्न ४८ वा २४ कोरको स्पर्क लिंक हुनुपर्ने सर्त तोकिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गलाई अप्टिकल फाइबरको महामार्ग मान्ने र यसैबाट जिल्लाका नगर र गाउँसम्म इन्टरनेट विस्तार हुनेछ। प्राधिकरणका अनुसार दुई वर्ष्भित्रमा नै टेलिकमले ताप्लेजुङको चियो भन्ञ्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्मको प्याकेजका लागि काम गरिहेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार २०५६ सालदेखि नै दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट ग्रामीण विकास शुल्क उठाउन थालिएको हो । खर्च गर्ने मोडालिटी र क्षेत्रबार भएको लामो बहसपछि गत वर्षसम्म जम्मा भएको १३ अर्बलाई खर्च गर्ने तयारी भएको हो । कोषको पैसा खर्च गर्न पहिलो चरणमा टेलिकमार्फत करिब पाँच अर्ब, दोस्रो चरणमा आईएसपीमार्फत करिब तीन अर्ब र बाँकी रकम ६१ जिल्लामा खर्च गर्ने गरी मोडालिटी तय भएको छ ।