संविधान त बन्यो ! कानून छैन, कसरी होला काम ?

अर्थ संसार :

काठमाडौँ – नेपालको संविधानबमोजिम भएको राज्यको पुनःसंरचनासँगै तीनवटै तहमा गरिएका निर्वाचनपछि मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनको एक महत्वपूर्ण चरण पूरा भइसकेको छ । नेपालको संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यो काम सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

संविधानबमोजिम निर्वाचनमार्फत गठन भएका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेका छन् । देशमा राजनीतिक आन्दोलन, अशान्ति र अव्यवस्था नभई ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षणका साथै आर्थिक समृद्धिका लागि निश्चित बाटो समात्नमा सबै तहका सरकार प्रयासरत देखिए पनि लक्ष्यमा पुग्न भने विभिन्न खालका समस्या सिर्जना भइरहेको एकथरीको बुझाइ छ ।

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सातौँ संविधानका रुपमा विसं २०७२ मा लागू भएको नेपालको संविधानलाई समानुपातिक समावेशी, लोकतान्त्रिक र उत्कृष्ट संविधानका रुपमा लिइन्छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ ।

जनताको प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण पे्रस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई संविधानले आत्मसात् गरेको छ ।

संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने गराउने सवालमा बेलाबखत देखिने गरेका केही अन्योल भने अझै हट्न सकेका छैनन् । बेलाबखत केही अन्योल देखिइरहँदा कतिपय समुदायमा संविधानप्रति देखिएका असन्तुष्टिका आवाज पनि अझै हराउन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा संविधान कार्यान्वयनको सवालमा उत्पन्न अन्योललाई थप बल पु¥याइरहेको कतिपयको भनाइ छ ।  

संविधान लागू भएको दिन आसोज ३ गते संविधान दिवस देशव्यापी भव्यरुपमा मनाउने तयारी भइरहँदा संविधानका बारेमा विभिन्न खालका टिप्पणी सुुनिन थालेका छन् । संविधानबमोजिम बनाउनुपर्ने आवश्यक ऐनकानून निर्माणमा भएको ढिलाइले यसको कार्यान्वयनमा अन्योल बढाएको नेपाल बार एसोशिएसनका जिल्ला अध्यक्ष प्रेम चन्द बताउनुहुन्छ ।

“संविधानका विषेशताका बारेमा जनतालाई समयमै सचेत नगराएकाले कतिपय समुदायमा संविधानप्रति असन्तुष्टिका स्वर देखिन थालेका हुन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “यो असन्तुष्टि मेटाउन सरकार र राजनीतिक दलले समयमै भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी देखिन्छ ।”

.संविधानबमोजिमका साझा अधिकारका विषयमा बन्नुपर्ने कानून, नीति समयमै बन्न नसक्दा प्रदेशस्तरमा संविधान कार्यान्वयनको सवालमा केही अन्योल देखिएको प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कानून शाखाका सचिव यज्ञ भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

प्रदेशका मन्त्रालयमा दरबन्दीअनुसारका जनशक्तिको व्यवस्थापनको अभावका कारण  कार्य सम्पादनमा भएको  कठिनाइले केही समस्या देखिन थालेका छन् । प्रदेशस्तरमा संविधानअनुरुप बन्नुपर्ने केही ऐन कानून बनिसकेका छन् भने  थप ऐन कानून बन्ने प्रक्रियामा छन् ।

यस क्रममा प्रदेश सरकारले संविधानअनुरुप एकल अधिकारको कार्यान्वयन गर्न कतिपय ऐन कानून बनाइसकेकामा साझा अधिकारको विषयमा केन्द्रीय सरकारबाट एकीकृत कानून बन्नुपर्ने अवस्थाका कानून भने बनिसकेका छैनन् ।  प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेश र स्थानीय तहको हकअधिकारलाई केन्द्रले प्रयोग गर्न बाधा अवरोध पुर्याइरहेकाले समस्या सिर्जना हुन थालेको बताउनुहुन्छ ।

“सार्वभौम प्रदेश संसद्ले बनाएका ऐन कानूनलाई फलानो फलानो दफा कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आउँदा संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको छ”, उपाध्याय भन्नुहुन्छ, “यस्तो अवस्थामा कि त संसद्ले ऐन कानून संशोधन गर्नुपर्यो कि सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेर बदर गरिदिनुप¥यो, त्यसपछि मात्र समस्या समाधान हुन्छ ।”  प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरा मुलुक नयाँ राज्य प्रणालीमा प्रवेश गर्दा प्रारम्भिक चरणमा केही जटिल र चुनौती देखिनु अस्वभाविक नभएको बताउनुहुन्छ ।

“नयाँ राज्य प्रणालीमा प्रवेश गरेको अवस्थामा सङ्क्रमणकालको अन्त्य भइसकेको छैन”, मन्त्री बोहरा भन्नुहुन्छ, “देखिएका जटिलता एवं समस्यालाई तीनै तहका सरकारले आपसमा छलफल गर्दै संविधानमा भएको अधिकारलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान सकिन्छ ।”

विसं २०६२/६३ आन्दोलनको सफलतापछि विसं २०६४ मा भएको ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचनसँगै गठन भएको व्यवस्थापिका–संसद्को पहिलो बैठकले २३७ वर्षे राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा गरेपछि विसं २०६५ जेठ १५ गते देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भएको थियो । योसँगै संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको थियो ।