डेढ दर्जन परियोजनाः ६ खर्ब लगानी

रमेश लम्साल

अर्थ संसार, काठमाडौँ– लगानी बोर्डले हालसम्म करिब ६ खर्ब बराबरका डेढ दर्जन परियोजनालाई अगाडि बढाएको  छ । ठूला परियोजनामा लगानी जुटाउने लक्ष्यका साथ सरकारले २०६८ सालमा बोर्ड स्थापना गरेको हो । बोर्डले प्रवद्र्धन गरेका केही परियोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छन् भने केही प्रक्रियामा अगाडि रहेका छन् ।

भारतीय प्रवद्र्धक सतजल विद्युत् निगमले प्रवद्र्धन गरेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु भएको छ । नौ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको सुरुङ निर्माण सुरु भएको छ । सो आयोजनाको लागत रु एक खर्ब चार अर्ब रहेको छ ।  

यस्तै नेपाली र चिनियाँ लगानीकर्ताको संयुक्र लगानीमा स्थापित होङ्सी शिवम सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको छ । सो आयोजनामा रु ३६ अर्ब बराबरको लगानी भएको छ ।ती आयोजनामा ठूलो मात्रामा लगानी भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ । ठूला परियोजना मार्फत ठूलो मात्रामा लगानी भित्र्याउने र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

चिनियाँ र नेपाली लगानीकर्ताको संयुक्त लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको होङसी शिवम सिमेन्ट उद्योगमा एक हजार ५०० जनमले रोजगारीको अवसर  पाएका छन् । निर्माण सुरु भएको तीन वर्षमा नै सो उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको हो ।

यस्तै चीनको हुवासिन सिमेन्ट उद्योगले पनि सिमेन्ट कारखाना स्थापनाका लागि आवश्यक तयारी गरेको छ । गत असार पाँच गतेदेखि १० गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने सम्झौता  भएको थियो ।

सो परियोजनामा रु १४ अर्ब लगानी भित्रदैछ । चीनको हुवासिन सिमेन्ट उद्योगले धादिङ र मकवानपुरको सीमा रहेको पानी खर्कबाट चुनढुंगा उपलब्ध गराउनेछ ।  यस्तै बोर्डले अगाडि सारेको अर्को परियोजनामा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना हो  । नौ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा रु एक खर्ब १४ अर्ब लगानी हुनेछ ।

भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव(जिएमआर)ले प्रवद्र्धन गरेको माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना समेत बोर्डले नै संयोजन गरिरहेको छ । सो आयोजनाको लागत रु एक खर्ब ६० अर्ब बराबर रहेको छ ।चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता भएको सो आयोजना निकट भविस्यमा नै निर्माण सुरु गर्ने तयारीमा छ ।

बोर्डले जलविद्युत्मा ५०० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनाको संयोजन गरिरहेको छ । यस्तै रु दश अर्ब भन्दा माथि लगानी हुने आयोजना समेत बोर्डको कार्यक्षेत्रमा रहेको छ ।लगानी र प्रविधि भित्र्याएर नेपालको आर्थिक  विकास र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले बोर्डलाई क्रियाशिल बनाएको छ । तर बोर्डका केही परियोजना भने लामो समयदेखि छलफलमा मात्रै सिमित भएका छन् ।

केही दिन पहिले मात्रै बोर्डले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी परियोजनालाई टुंगो लगाएको छ । सो परियोजनाको लागत करिब रु छ अर्ब रहेको छ ।बोर्डले अगाडि सारेका ठूला र दीर्घकालिन प्रभाव पार्न सक्ने परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ती परियोजनामा रासायनिक मल कारखाना पनि दीर्घकालीन महत्वको छ ।

सो परियोजनाको लागत करिब रु एक खर्ब ४३ अर्ब बराबर छ । यस्तै काठमाडौं मेट्रो र मोनोरेल, पूर्व पीश्चम विद्युतीय रेलमार्ग, विरेठाँटी मुक्तिनाथ केबलकार, सिसा उद्योग, स्की रिसोर्ट, से–फोक्सुन्डोमा सुविधा सम्पन्न  रिसोर्टलगायतका परियोजना छन् ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको आजको बैठकमा दीर्घकालीन महत्वका ठूला परियोजना मध्ये केही निर्माणमा गएको र केही प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।उहाँले बोर्डले संयोजन गरेको परियोजना आशातित रुपमा अगाडि बढेको र केही परियोजनामा ढिलाई भएपनि क्रमशः ती निर्माणमा जाने बताउनुभयो ।

बोर्डले अगाडि सारेका आयोजनाले आशा बढी र विकासको गति न्युन भएको देखिएको छ । बोर्डले सकारात्मक गति दिन थालको र विकास निर्माणमा  समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने बोर्डको बुझाइ छ ।
बोर्डले संयोजन गरेका परियोजना रणनीतिक महत्व राख्ने र मुलुकको विकास निर्माणमा प्रभाव राख्ने प्रकृतिका छन् ।

बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले एकाध आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यसले रणनीतिक महत्व र प्रभाव पार्ने बताउनुहुन्छ । केही आयोजनामा ढिलाई हुनुको पछाडि भने कार्यशैलीगत कमजोरी देखिएको बोर्डको बुझाई छ । बोर्डलाई थप प्रभावकारी बनाउन लगानी बोर्ड ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।